श्रमिकको न्यूनत्तम तलव साउनबाट वढाउन सिफारिस

काठमाण्डौ ३० असार ।सरकारले साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउने तयारी थालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउने तयारी गरेको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेको नेतृत्वमा रहेको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि सुझाव समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई श्रमिकको ज्याला बढ्ने गरी सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्याला बढाउने नीति लिएपछि मन्त्रालयले सुझाव समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत श्रमिकको ज्याला वढाउने नीति लिएको घोषणा गरेपछि मन्त्रालयले सुझाव समिति बनाएको थियो ।

सुझाव समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेका अलावा संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघका ३ जना, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका ३ जनाको सहभागिता रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको समितिले मुद्रास्फिति दरको आधार बनाएर कम्तिमा पनि श्रमिकको ज्याला बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

ट्रेड युनियनहरुले कम्तिमा पनि श्रमिकको न्यूनत्तम तलव २५ हजार हुनुपर्ने माग गरेका छन् भने उद्यमी व्यवसायीहरुले तलव बढाउन सकिने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन् । श्रमिक संगठन र उद्यमीहरुले आ-आफ्नो अडान नछोडेपछि समितिले सवैको कुरा समेटेर विभागीय मन्त्रीलाई प्रतिवेदन दिएको छ ।

समितिका संयोजक एवम सहसचिव घिमिरेले न्यूनत्तम तलव कति पुग्यो भनेर भनिहाल्न नमिल्ने बताए । उनले भने,‘ भोलि यसको विरोध आउन सक्ने भएकाले मन्त्रीस्तरीय निणर्य नभएसम्म यसलाई गोप्य नै राखिएको छ । ’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवम् रोजगारदाता समितिका सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठले देशभरीका उद्यमी व्यवसायीहरुले तलव बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको भने तर्कहरु पेश गरेकाले न्यूनत्तम तलव बढाउन हतार गर्न नहुने बताए ।
कोरोना र युक्रेन युद्धलगायतका कारणले आर्थिक मन्दी छाएको अवस्थामा तलव बढाउनु भनेको उद्योगमा ताला लगाउनु भन्नु सरह भएकाले अझै पनि अर्थतन्त्र सामान्यकरण नभएसम्म तलव वृद्धि गर्न नहुने उद्यमीहरुको तर्क रहेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति श्रेष्ठले भनिन्,‘हामी अझै पनि ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । छलफलको निचोडले मात्र न्यूनत्तम ज्याला तय हुनेछ ।’

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले आर्थिक मन्दी छ भन्दैमा श्रमिकले जीवन यापन नै गर्न नसक्ने स्थिति पैदा गर्न नहुने बताए । उनले भने,‘ उत्पादनको र सेवाको वृद्धि हुने अनि श्रमिकको ज्याला भने नवढ्ने कुरै हुँदैन नि। जीवन यापन गर्न सक्ने गरी सरकारी कर्मचारीको न्यूनत्तम तलवसम्म त पुर्‍याउनुपर्‍यो नि । ’

उनका अनुसार सरकारी समितिले सुझाव दिंदैमा त्यो मान्य हुँदैन । रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच सम्झौता भएपछि सरकारले लागू गर्नैपर्ने उनले बताए । न्यूनत्तम तलव वृद्धिमा सरकारले सहजीकरण मात्र गर्ने हो । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकवीच त्रिपक्षीय सम्झौता होस् भनेर चाहेको उनले स्पष्ट पारे ।

श्रम र श्रमिकको कभर हुने गरि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण एवम् कार्यान्वयममा देखिएका समस्या समाधान गर्न श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्याला जीवन धान्न पुग्ने तहमा स्वतः बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तर्क कुँवरको रहेको छ ।
साउन १ देखि श्रम सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले पेश गरेको सिफारिसमा सरकारले यसअघि बढाएको पारिश्रमिक वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, मूल्य सूचकांकलगायतलाई आधार बनाएर पारिश्रमिकको निर्धारण गरिएको छ ।  उनले भने, ‘हामीले न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने होइन, २ वर्षदेखि श्रमिकको ज्याला बढेको छैन्, २ वर्षसम्मको महँगी लगायतका आधारमा हामीले ज्याला बढाउनुपर्ने सिफारिस गरेका हौँ।’

श्रम ऐनबमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक बढाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले दुई वर्षअघि अर्थात २०७८ को साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ बनाएको थियो ।

त्यसबेला श्रमिकको न्यूनतम पारश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ रहेकोमा त्यसमा १ हजार ५५० रुपैयाँ बढाएर १५ हजार बनाएको थियो । जसमा आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ मा ५ हजार ६१५ रुपैयाँ महंगी भत्ता थप गरी १५ हजार पारिश्रमिक पुर्‍याइएको थियो ।

अहिले भने २०७८ सालमा बढाईएको पारिश्रमिकलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले न्यूनतम १७ हजार रुपैयाँ बनाउने गरी सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।साउनदेखि सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने तयारी गर्दा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी भने तत्काल नबढाउने दबाब दिदै आएका छन् ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायीले विरोध गरेता पनि श्रम ऐनमा भने प्रत्येक २/२ वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । श्रमिकहरु भने न्यूनतम पारिश्रमिक वढाउन आन्दोलित भएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले ७७ ओटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ७ ओटा प्रदेशमा पारिश्रमिक बढाउन ज्ञापन पत्र दिइसकेको छ । आइतवार उनीहरु माइतीघर मण्डलाबाट दबाबमुलक र्‍याली गर्ने तयारीमा छन् ।

रोजगारदाताले श्रमिकलाई कानुनअनुसारका अन्य सेवा-सुविधासमेत दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र प्रचलित कानुनबमोजिम श्रमिकले पाउने सञ्चय कोष र उपदानलगायत सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ ।

हाल श्रमिकको आधारभूत तलब मासिकतर्फ ९ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ, दैनिकतर्फ  ३ सय ६१ रुपैयाँ र प्रतिघन्टातर्फ ४८ रुपैयाँ रहेको छ । यसैंगरी श्रमिकले मासिकतर्फ ५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ, दैनिकतर्फ २ सय १६ रुपैयाँ र प्रतिघन्टातर्फ २९ रुपैयाँ महँगीभत्ता प्राप्त गरिरहेका छन् ।
उद्यमी व्यवसायीहरु खाइपाई आएकै तलब दिन गाह्रो भइरहेका वेला तलब बढाउन सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनीहरु भन्छन् , ‘उद्योग, कलकारखाना नै बन्द हुन थालेका छन्, आगामी दिन के कस्तो हुने भन्ने अन्योल छ ।’