कालिमाटी विकास समिति: दीर्घकालीन बजार संचालनका लागि संरचना सुदृढीकरण अनिवार्य

काठमाडौँ। कृषि उपजको बजार विकास र समग्र कृषि क्षेत्रको स्तर उन्नत गर्न स्थापित कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिले हाल आफ्नो भौतिक पूर्वाधार र स्वामित्व सुदृढीकरणमा चुनौती सामना गरिरहेको छ। २०४३ मा स्थापना भएको यस समितिले चोभारको २३ रोपनी १ आना र धादिङको नौबिसे क्षेत्रफलमा ४ रोपनी ५ आना २ पैसा जग्गा खरिद गरी रु. ११ करोड ११ लाखमा व्यवस्थापन गरेको थियो। यद्यपि, चोभारमा खरिद गरिएको जग्गामध्ये केही कि.नं. १६९ र १७७ समितिको भोगचलनमा रहे पनि तत्कालीन सरकारको निर्णय अनुसार समितिको नाममा दर्ता हुन सकेको छैन। त्यस्तै, मोही कायम भएका १४ आना २ पैसा क्षेत्रफल र विवादित १ रोपनी ७ आना जग्गा समेत समितिको नाममा हस्तान्तरण हुन बाँकी छ।

फलफूल तथा पुष्प थोक बजार निर्माणका लागि समितिले २०७३ सालमा १३ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी रु. ३५ करोड ८७ लाख ६६ हजारको सम्झौता गरेको थियो। भेरिएसन पश्चात् सम्झौता रु. ४० करोड २० लाख ५ हजार कायम भएको थियो। आ.व २०८०।८१ मा, निर्माण कार्यको ८६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको अवस्थामा ३४औँ रनिङ बिलसम्म रु. ३४ करोड १५ लाख ३५ हजार (८४.९५ प्रतिशत) भुक्तानी गरिएको थियो। तथापि, मन्त्रालयले २०८१ सालको ७।१४ मा ठेक्का सम्झौताको अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ।

समितिले बाँकी स्वामित्व प्राप्त गर्न, जग्गा दर्ता कायम गर्न र भवन निर्माण सम्पन्न गरी उद्देश्यअनुसार बजार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय आवश्यक छ। कालिमाटी बजार २०४३ देखि काठमाडौँ उपत्यका र अन्य क्षेत्रका फलफूल तथा तरकारीको बिक्री वितरणको प्रमुख स्थलको रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्या र कारोबारको विस्तारलाई दृष्टिगत गर्दै दीर्घकालीन रूपमा नयाँ बजार संरचना निर्माण तथा सञ्चालनमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।