वित्तीय अपराध नियन्त्रण अपरिहार्यः गभर्नर पौडेल

काठमाण्डौ। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी समसामयिक मुद्दा’ विषयक दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखाद्वारा आयोजित सम्मेलनमा नेपालसहित दक्षिण एशियाली मुलुकका नीति निर्माता, नियामक र विषय विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ।

सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाल हाल एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’मा रहेको सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका आन्तरिक संयन्त्रलाई थप सुदृढ, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउनु अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले ग्रे–लिस्टलाई चुनौतीका रूपमा मात्र नभई प्रणाली सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

गभर्नर पौडेलले वित्तीय अपराध नियन्त्रण कुनै एक निकायको जिम्मेवारी मात्र नभई बैंकिङ, बीमा, पुँजीबजार, सहकारीलगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायको साझा प्रतिबद्धता र सहकार्य आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। राज्यका नियामक, अनुसन्धानकारी र न्यायिक निकायबीच प्रभावकारी समन्वय बिना सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्य वित्तीय अपराध नियन्त्रण सम्भव नहुने उहाँको भनाइ थियो।

सम्मेलनमा स्वागत मन्तव्य राख्दै बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित जोखिम, चुनौती र नियामकीय कमजोरी पहिचान गरी सुपरिवेक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न सम्मेलन उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

सम्मेलनमा भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र मङ्गोलियाका विषय विज्ञहरूका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्रका नियामक, अनुसन्धानकारी निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। सम्मेलनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका समसामयिक जोखिम, नियामकीय तथा न्यायिक दृष्टिकोण, प्रविधिको प्रयोग र क्षमता अभिवृद्धिबारे सघन छलफल हुने जनाइएको छ।

पहिलो दिन विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुति र प्यानल छलफल सम्पन्न भएको छ भने दोस्रो दिन थप कार्यपत्र र उच्चस्तरीय प्यानल छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ। सम्मेलनबाट नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी, नीतिगत र संस्थागत संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा ठोस निष्कर्ष निस्कने अपेक्षा गरिएको छ।