३२ वर्षपछि पनि कानुनविहीन परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान

काठमाडौँ ।नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सक्षम, प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव तथा परामर्श प्रदान गर्ने उद्देश्यले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको हो।

विकास समितिसम्बन्धी ऐन, २०१३ अनुसार जारी गरिएको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (गठन) आदेश, २०६८ बमोजिम उक्त प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको हो। परराष्ट्र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषणमार्फत सरकारलाई नीति-परामर्श उपलब्ध गराउने संस्थागत उद्देश्यसहित यसको स्थापना गरिएको उल्लेख छ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना भएको तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण हुन नसकेको पाइएको छ। यसले प्रतिष्ठानको संस्थागत विकास र प्रभावकारी कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत २०४६ सालमा स्थापना भएको प्रतिष्ठानले २०५४ सालदेखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको थियो। पछि २०६९ सालदेखि आर्थिक रूपमा स्वायत्त निकायका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको प्रतिष्ठानले हालसम्म आफ्नो उद्देश्य र कार्यक्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने आवश्यक नियम तथा कानुन निर्माण गर्न नसकेको देखिएको छ।

गठनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक नियमावली तयार गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर स्थापना भएको करिब ३२ वर्षसम्म पनि संस्थासम्बन्धी आवश्यक कानुनी दस्तावेज तर्जुमा तथा स्वीकृत भएको देखिएको छैन।

प्रतिष्ठानले विद्यमान आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका आधारमा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको भए पनि संस्थाको दीर्घकालीन सञ्चालन, जिम्मेवारी, अधिकार र कार्यसम्पादनलाई स्पष्ट बनाउने छुट्टै कानुनी आधार अभाव रहेको देखिन्छ।

कूटनीतिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र संस्थागत रूपमा सबल बनाउन आवश्यक कानुन तथा नियमावली निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी कानुनी संरचना शीघ्र तयार गर्नुपर्ने देखिएको छ।