उम्मेदवार बन्न सम्पत्ति विवरण अनिवार्य

काठमाडौं, १४ साउन | निर्वाचन आयोगले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आचारसंहिता २०७९ सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले ‘स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन’ भन्दै सार्वजनिक निर्वाचन लक्षित आचारसंहिता सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।

आचारसंहिता प्रकाशित भए पनि आयोगले तोकेको मिति र क्षेत्रमा मात्रै लागू हुनेछ । ‘आचारसंहिता कहिलेबाट लागू हुने ?’ भन्ने तोकेको छैन । आचारसंहितामा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्दा नै ‘शिलबन्दी’ गरी पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्पत्ति विवरण आयोगले उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सार्वजनिक गर्नेछ । तर, निर्वाचित नभएमा र उम्मेदवारले फिर्ता मागेमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले फिर्ता गर्नेछ ।

यसैगरी, पराजित भएपछि पनि उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण फिर्ता नमागेमा निश्चित अवधिपछि त्यसलाई धुल्याइने आचारसंहितामा उल्लेख छ । नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेकमा चुनावी प्रचाप्रसारमा जानसमेत रोक लगाइएको छ ।

सरकारका कुनै पनि मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलको मुख्य प्रचारक भई प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन नपाउनेगरी आयोगले आचारसंहिता तयार गरेको हो ।

जसअनुसार आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने ८ आचरण तोकेको छ । जसमा ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने’ उल्लेख छ ।

तर, निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न भने रोक लगाइएको छैन । प्रचारप्रसारमा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न भने बन्देज छ ।यो खबर आजको राजधानी  दैनिकमा छ ।