बैंक सुपरिवेक्षण प्रभावहीन ? अधिकांश कैफियत अझै परीक्षणबाहिर

कर्जा, साइबर सुरक्षा र सुशासनमा गम्भीर कमजोरी, राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन सार्वजनिक

७ अर्ब ९८ करोडको कर्जा छानबिनमा ढिलाइ, सीमित ऋणीमात्र दोषी स्वीकार

लघुवित्त र रेमिट्यान्स क्षेत्रमा राष्ट्र बैंककै निर्देशन कार्यान्वयनमा असमानता

बैंक सुपरिवेक्षण प्रभावहीन ? जोखिम लुकाएर नाफा देखाइएको खुलासा

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण प्रणालीमै कमजोरी देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकार र प्रकृतिअनुसार सुपरिवेक्षण टोली तथा जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम व्यवस्थापन, सुशासन र वित्तीय अनुशासन कमजोर बनेको पाइएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नियमावली, २०७४ को विनियम १७(२) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकार र प्रकृतिअनुसार निरीक्षकको संख्या निर्धारण गरी सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा सोअनुसार जनशक्ति परिचालन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा जोखिम व्यवस्थापन पर्याप्त नरहेको, संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पर्याप्त नराखिएको देखिएको छ । यस्तै, केही बैंकले जोखिम भारित सम्पत्ति कम देखाएर पुँजीकोष पर्याप्तताको वास्तविक विवरण लुकाएको, मौज्दात निरीक्षण र ऋणी प्रमाणीकरण प्रक्रिया कमजोर रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले वाणिज्य बैंकहरूको ऋण व्यवस्थापन प्रणाली नै कमजोर रहेको संकेत गरेको छ । साथै, केही बैंकले प्रिमियम दर वृद्धि गरी ब्याज असुल गरेको अवस्थासमेत औंल्याइएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले लागू गर्नुपर्ने सुपरिवेक्षण सूचना प्रणाली कार्ययोजना २०२२ पूर्ण रूपमा २०२५ भित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म सीमित रूपमा मात्रै लागू भएको पाइएको छ । हाल सुपरिवेक्षण सूचना प्रणाली पोर्टलमार्फत दुई वटा दैनिक प्रतिवेदन मात्र तयार हुने गरेको र अन्य पाक्षिक, मासिक तथा त्रैमासिक प्रतिवेदनका लागि पुरानै रिपोर्टिङ प्रणाली प्रयोग भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले बैंक सुपरिवेक्षणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय ‘बासेल कोर प्रिन्सिपल’ को सिद्धान्त २४ अनुसार सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीमा निहित जोखिमको मूल्यांकन समेत प्रभावकारी रूपमा नभएको जनाएको छ । समूहगत जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन कमजोर हुँदा समग्र वित्तीय प्रणालीमै असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

डिजिटल बैंकिङ विस्तारसँगै साइबर सुरक्षाको जोखिम बढिरहेका बेला सूचना प्रविधि तथा साइबर जोखिम निरीक्षणमा समेत कमजोरी देखिएको छ । सुपरिवेक्षण विभागले चालु वर्ष चार वाणिज्य बैंकमा जोखिममा आधारित साइबर निरीक्षण गर्ने योजना बनाएको भए पनि तीन बैंकमा मात्रै निरीक्षण सम्पन्न गरेको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकभित्रकै समन्वय कमजोरीको उदाहरण पनि उल्लेख गरिएको छ । एक वाणिज्य बैंकलाई ८४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर सो निर्देशन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभइसकेकै अवस्थामा गैरस्थलगत निरीक्षण महाशाखाले साधारण सभा सञ्चालन र वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिएको पाइएको छ ।

यसका कारण वास्तविक नाफा १० करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र हुनुपर्ने बैंकले ९४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नाफा देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले यस्तो स्वीकृति दिने जिम्मेवार व्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने औंल्याएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको सुपरिवेक्षणमा एकरूपता कायम गर्न नसकेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार एउटै प्रकृतिका त्रुटिमा फरक–फरक निर्देशन दिइएको, कर्जा पुनर्संरचना दुरुपयोग भएको तथा रेमिट्यान्स कारोबारमा समेत उच्च जोखिम देखिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ अनुसार विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालनका लागि अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था छ । साथै एउटै सदस्यलाई एकै अवधिमा समूह कर्जा वा धितो कर्जामध्ये कुनै एक मात्र सुविधा दिन पाइने प्रावधान रहेको छ ।

तर प्रतिवेदनअनुसार एक लघुवित्त संस्थाले ६ जना ऋणीलाई एउटै अवधिमा समूह कर्जा र धितो कर्जा दुवै उपलब्ध गराउँदै ३८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्रवाह गरेको पाइएको छ । त्यसबापत राष्ट्र बैंकले ५ लाख ८ हजार रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

यस्तै प्रकृतिको अर्को कैफियतमा अर्को लघुवित्त संस्थाले १४ जना ऋणीलाई नियमविपरीत कर्जा प्रवाह गरेको भए पनि सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा रकम नै नखुलाई केवल निर्देशिका पालना गर्न निर्देशन दिइएको देखिएको छ । यसले राष्ट्र बैंकको कारबाही तथा सुपरिवेक्षण प्रणालीमा समान मापदण्ड नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको विषयमा पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयनमा असमानता देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन नं. २/०८१ अनुसार विशेष परिस्थितिमा परेको ऋणीलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एक पटकका लागि मात्र कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर एक लघुवित्त संस्थाले १४७ जना ऋणीको १ करोड ३३ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा पटक–पटक पुनर्तालिकीकरण गरेको पाइएको छ । सो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत सुधार गर्न मात्र निर्देशन दिएको थियो । अर्कोतर्फ, अर्को लघुवित्तले ९४६ जना ऋणीको १४ करोड १३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा बारम्बार पुनर्तालिकीकरण गरेकोमा ३ करोड ५९ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

महालेखाले एउटै प्रकृतिको उल्लंघनमा फरक–फरक कारबाही हुनु नियामकीय एकरूपताको अभाव भएको संकेत गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई स्पष्ट र समान मापदण्ड लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा रेमिट्यान्स कारोबारतर्फ पनि गम्भीर कमजोरी औंल्याइएको छ । रेमिट्यान्स नियमावली, २०७९ अनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले कारोबार सञ्चालन गर्दा रकम अनिवार्य रूपमा “प्रि–फन्डिङ” प्रणालीमार्फत नेपाल भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यदि रकम लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरेपछि मात्र प्राप्त हुने अवस्था भए विदेशी बैंकको निसर्त ग्यारेन्टी वा नगद धरौटी अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

तर एक रेमिट कम्पनीले सन् २०२२ देखि विदेशी बैंकको जमानतबिनै “पोस्ट–फन्डिङ” आधारमा कारोबार सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । साथै २५ वटा संस्थामध्ये अध्ययन गरिएका ४ संस्थाको वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्दा विदेशी रेमिट्यान्स साझेदारसँग १ अर्ब ६१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा तथा पुनर्कर्जाको दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमै सात महिना ढिलाइ भएको देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले २०८० माघ १० गते सुपरिवेक्षण विभागलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा तथा पुनर्कर्जाको दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन, असुली र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा सात महिना ढिलाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सुपरिवेक्षण विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार स्वतन्त्र परामर्शदाताले कुल ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जासम्बन्धी ७ हजार ७६५ ऋणीमा कैफियत पहिचान गरेका थिए । तर सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीमध्ये केवल ८०२ ऋणीको कैफियत मात्र स्वीकार गरेका छन् ।

स्वीकार गरिएका कैफियतअन्तर्गत २०८२ माघसम्म १३ करोड १३ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको र ५४ लाख ९० हजार रुपैयाँ अझै असुल हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले दुरुपयोग भएको कुल कर्जा रकमको विस्तृत विवरण समावेश नगरिएको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वीकार गरेका कैफियतहरूको स्थलगत निरीक्षणमार्फत पुनः परीक्षणसमेत नभएको औंल्याएको छ ।

त्यसैगरी, स्वतन्त्र परामर्शदाताले कुल ऋणीमध्ये केवल १८.३४ प्रतिशत नमुनाको मात्र परीक्षण गरेको देखिएको छ । महालेखाले सीमित नमुना परीक्षणले वास्तविक कर्जा दुरुपयोगको अवस्था पूर्ण रूपमा नदेखिन सक्ने भन्दै परीक्षणको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनले सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनर्कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता कायम राख्न कर्जा उपयोगको निगरानी, स्थलगत परीक्षण र कारबाही प्रणालीलाई थप कडा तथा पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।