ईभीमा ‘ग्रीन नेपाल’, राजस्वमा ‘ब्ल्याक होल’ !

ईभीको मोटर २०० किलोवाट, भन्सारमा पुगेपछि ९९.९ — कर पनि ‘इको मोड’ मा !

काठमाडौँ । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातमा मोटर क्षमतासम्बन्धी प्राविधिक परीक्षण नगर्दा अर्बौं रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको आशंका सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षणसम्बन्धी विवरणअनुसार रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट आयात गरिएका विभिन्न ईभी मोडलमा वास्तविक मोटर क्षमताभन्दा कम घोषणा गरी न्यून भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा जाँचपास गरिएको देखिएको हो ।

विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी महसुल व्यवस्था अनुसार ५० देखि १०० किलोवाटसम्म पिक मोटर पावर भएका सवारीसाधनमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । यस्तै १०० देखि २०० किलोवाटसम्म क्षमता भएका सवारीसाधनमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । तर, भन्सार कार्यालयहरूले आयातकर्ताले बीजकमा उल्लेख गरेको विवरणकै आधारमा जाँचपास गर्दै आएको र मोटर क्षमताको स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण नगरेको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले समेत सवारीसाधनको वास्तविक मोटर क्षमता परीक्षण नगरी सडकमा सञ्चालनयोग्य रहेको प्रमाणपत्र मात्र उपलब्ध गराउने गरेको देखिएको छ । आयातकर्ताले पेस गरेका विवरणमा उल्लेख गरिएको ‘पिक मोटर पावर’ को पुष्टि गर्ने आधिकारिक परीक्षण प्रतिवेदन, डाइनामोमिटर टेस्ट वा उत्पादक कम्पनीद्वारा प्रमाणित प्राविधिक कागजातसमेत संलग्न नरहेको उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षणका क्रममा उत्पादक कम्पनीहरूको आधिकारिक वेबसाइट, क्याटलग तथा अन्य देशमा निर्यात गरिएका मोडलहरूको विवरण अध्ययन गर्दा नेपालमा कम क्षमतामा घोषणा गरिएका धेरै सवारीसाधन वास्तविक रूपमा १०० देखि २०० किलोवाट वा सोभन्दा माथिको क्षमताका रहेको देखिएको हो । त्यसका बाबजुद रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट कतिपय सवारीसाधन ९९.९ किलोवाट वा १०० किलोवाट उल्लेख गरी न्यून दरको भन्सार उपशीर्षकअन्तर्गत जाँचपास गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी गलत घोषणामार्फत रसुवा भन्सार कार्यालयबाट करिब १ अर्ब २७ करोड २७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ तथा तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब २३ करोड ५५ लाख २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट भएको आशंका गरिएको छ । महालेखाले मोटर क्षमताको प्राविधिक परीक्षण, डाइनामोमिटर टेस्ट तथा उत्पादक देशका मापदण्डअनुसार पुनः परीक्षण गरी छुट भएको महसुल तथा कर असुल गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा विशेषगरी चीनबाट आयात गरिएको ‘जिकर एक्स’ मोडलको ईभीमा गम्भीर विसंगति देखाइएको छ । एक आयातकर्ताले उक्त सवारीसाधनलाई २०० किलोवाट क्षमताको भन्दै भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ अन्तर्गत जाँचपास गराएको थियो । तर उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक क्याटलग तथा निर्यात विवरणअनुसार उक्त मोडलको पिक मोटर पावर २७२ पिएस अर्थात् २००.०६ किलोवाट रहेको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमतामा लागू हुने ६० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नुपर्नेमा न्यून दरमा जाँचपास गरिएको भन्दै तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट मात्रै करिब १९ करोड ६७ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व छुट भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै डिपल ई०७, ज्याक जे–६, एमटर ११ र एक्स पिङ्ग लगायतका मोडलहरूमा पनि वास्तविक मोटर क्षमता २०० किलोवाटभन्दा माथि रहेको देखिए पनि कम क्षमतामा घोषणा गरी न्यून करदरमा जाँचपास गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले यस्ता सबै सवारीसाधनको विस्तृत प्राविधिक परीक्षण गरी वास्तविक राजस्व असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातमा मोटर क्षमतासम्बन्धी गलत घोषणा गरेर अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छली गरिएको थप विवरण सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न आयातकर्ताले वास्तविकभन्दा कम ‘पिक मोटर पावर’ उल्लेख गरी न्यून करदरमा सवारीसाधन जाँचपास गराएका कारण ठूलो मात्रामा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क छुट भएको देखिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार २०० किलोवाटभन्दा माथिको मोटर क्षमता भएका सवारीसाधनलाई १०० देखि २०० किलोवाट श्रेणीमा राखेर भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ अन्तर्गत जाँचपास गरिएको पाइएको छ । यसरी न्यून दरमा जाँचपास गर्दा तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट ९ करोड २१ लाख २५ हजार रुपैयाँ र रसुवा भन्सार कार्यालयबाट ८१ करोड २० लाख ८८ हजार रुपैयाँ गरी कुल ९० करोड ४२ लाख १३ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट भएको उल्लेख गरिएको छ । यसअघि देखिएको अन्य छुट रकमसमेत जोड्दा कुल १ अर्ब १० करोड ९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।

महालेखाले तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट आयात गरिएको ‘नामी बक्स’ मोडलका विद्युतीय गाडीमा समेत गम्भीर विसंगति देखिएको जनाएको छ । आयातकर्ताले उक्त गाडीको पिक मोटर पावर ५० किलोवाट उल्लेख गरी न्यून करदरमा जाँचपास गराएका थिए । तर, उत्पादक कम्पनीसँग सम्बन्धित डोइफेङ्ग नेपालको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध ब्रोसरमा सोही मोडलको मोटर क्षमता ७० किलोवाट रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले समेत ती सवारीसाधनको वास्तविक मोटर क्षमता परीक्षण नगरेको र सडक सञ्चालनयोग्य प्रमाणपत्र मात्र दिएको पाइएको छ । त्यस्तै, सोही मोडलका गाडी अन्य कारोबारमा ५० देखि १०० किलोवाट श्रेणीअन्तर्गत जाँचपास भएको तथ्यसमेत भेटिएको छ । त्यसैले उक्त सवारीसाधनलाई ५० देखि १०० किलोवाट श्रेणीअन्तर्गत पर्ने भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ अनुसार २० प्रतिशत भन्सार महसुल र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउनुपर्ने भन्दै छुट भएको १७ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैयाँ छानबिन गरी असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, चीनबाट आयात गरिएको ‘एक्स ३० एलईभी प्यासेन्जर भ्यान’ मा पनि मोटर क्षमता कम देखाएर जाँचपास गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयातकर्ताले उक्त भ्यानको पिक मोटर पावर ५० किलोवाट उल्लेख गरी भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.२९ अन्तर्गत जाँचपास गराएका थिए । तर उत्पादक कम्पनीको क्याटलग, अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात विवरण तथा नाडा अटो शोको अनलाइन ब्रोसरमा सो भ्यानको पिक मोटर पावर ६० किलोवाट रहेको देखिएको छ ।

महालेखाले यस्तो अवस्थामा उक्त सवारीसाधनलाई ५० देखि १०० किलोवाट श्रेणीअन्तर्गतको भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ मा राखी २० प्रतिशत भन्सार महसुल र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसरी न्यून करदरमा जाँचपास हुँदा ९ करोड ८० लाख ५१ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट भएको भन्दै छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले ईभी आयातमा प्राविधिक परीक्षण प्रणाली नै कमजोर रहेको औंल्याउँदै मोटर क्षमताको स्वतन्त्र परीक्षण, डाइनामोमिटर टेस्ट तथा उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक स्पेसिफिकेसन अनिवार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।