स्वास्थ्य सेवा विभागले बजेटबाहिरबाट प्राप्त २७ करोडभन्दा बढी वैदेशिक सहायता कार्यक्रममै समावेश गरेन

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्राप्त गरेको २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको गैरबजेटरी वैदेशिक सहायता वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश नगरी खर्च गरेको पाइएको छ। सरकारी प्रतिवेदनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था विपरीत विभागले यस्तो सहायता बजेटबाहिरै खर्च गरेको औंल्याएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि, खोप, पोषण, परिवार नियोजन सामग्री तथा स्वास्थ्य उपकरण वितरणमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित स्वास्थ्य सेवा विभागका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ५० करोड २२ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। विभागले वस्तुगत सहायता १ अर्ब ४० करोड ३ लाख ११ हजार रुपैयाँ समेत समावेश गरी कुल ८ अर्ब ४५ करोड ३९ लाख २२ हजार रुपैयाँ, अर्थात् ८०.५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर, विभागले विभिन्न विकास साझेदारबाट प्राप्त नगद तथा प्राविधिक सहयोगलाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश नगरी सीधै खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको निष्कर्ष छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १७ अनुसार बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त हुने नगद तथा वस्तुगत सहायता अनिवार्य रूपमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रतिवेदनअनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) बाट प्राप्त १२ करोड ८ लाख २० हजार रुपैयाँ, युनिसेफ बाट प्राप्त १२ करोड ८२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, यूएनएफपीए बाट प्राप्त ३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तथा युरोपियन युनियन बाट प्राप्त २ करोड ३६ लाख ९० हजार रुपैयाँ गरी कुल २७ करोड ३१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता परामर्श सेवा तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालनमा खर्च गरिएको थियो। तर उक्त रकम बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

सरकारी प्रतिवेदनले बजेट प्रणालीबाहिर प्राप्त हुने यस्ता सहायता रकमले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कमजोर बनाउने उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सबै प्रकारका वैदेशिक नगद तथा वस्तुगत सहायता वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर मात्र खर्च गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, कानुनी व्यवस्थाअनुसार बजेट प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।