कृषि मन्त्रालयको प्रगति कमजोर, लक्ष्यभन्दा पछाडि उत्पादन र कार्यान्वयन

काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकाससम्बन्धी नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन, अनुसन्धान, प्रविधि विस्तार, बीउ तथा पशुनश्ल सुधार, खाद्य सुरक्षा र कृषि पूर्वाधार विकासलगायतका काम गर्दै आएको जनाएको छ। मन्त्रालय तथा मातहतका दुई सय ८१ निकायमार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको भए पनि आ.ब. २०८०।८१ अनुसारको प्रगति समीक्षा गर्दा लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको देखिएको छ।

मन्त्रालय तथा मातहतका सरकारी कार्यालयतर्फ ३५ अर्बभन्दा बढी रकमको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको थियो।। यस्तै संस्थान तथा विभिन्न समितिअन्तर्गत ३० अर्बभन्दा बढी रकमको लेखापरीक्षण गरिएको थियो।। प्रतिवेदनले केही संस्थाको लेखापरीक्षण अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरेको थियो।

मन्त्रालयले पन्ध्रौँ योजनाअन्तर्गत कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर पाँच दशमलव आठ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेकोमा प्रगति तीन दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। धान, मकै, गहुँ, तरकारी, आलु, फलफूल तथा माछा उत्पादनमा पनि लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि दूध उत्पादनतर्फ भने लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति भएको देखिएको छ।

बजेट कार्यान्वयनतर्फ पनि मन्त्रालय कमजोर देखिएको छ। आ.ब. २०८०।८१ अनुसार विनियोजित ५० अर्बभन्दा बढी बजेटमध्ये करिब ७७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च विशेष रूपमा कमजोर देखिएको छ। बाँझो जमिन उपयोग, कृषि पूर्वाधार निर्माण, किसान राहत वितरण, खाद्य भण्डारण तथा कृषि बजार सञ्चालनजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति पनि सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ। कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पशु क्षेत्र नवप्रवर्तन आयोजना तथा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनामा समयावधि समाप्त हुन लाग्दा पनि अपेक्षाकृत कम खर्च र न्यून प्रगति देखिएको छ। प्रतिवेदनले वैदेशिक सहयोगको उपयोगमा दक्षता बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

परामर्श सेवामा अत्यधिक खर्च भएको विषय पनि प्रतिवेदनले उठाएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूले कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसमेत परामर्शदाताबाट गराउँदा ठूलो रकम खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आफ्नै जनशक्तिबाट गर्न सकिने काममा पनि परामर्श सेवा खरिद गरिएको भन्दै खर्च नियन्त्रणमा जोड दिइएको छ।

कृषि अनुदान वितरणमा पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएको देखिएको छ। मन्त्रालयले आ.ब. २०८०।८१ अनुसार रासायनिक मल, बाली तथा पशुधन बीमा, उखु किसान सहायता तथा कृषि सामग्रीमा गरी २९ अर्बभन्दा बढी अनुदान वितरण गरेको छ। तर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट वितरण हुने अनुदानको एकीकृत अभिलेख नरहेको, दोहोरोपनाको जोखिम रहेको तथा वास्तविक किसानसम्म पहुँच कमजोर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रासायनिक मल व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। अर्बौँ रुपैयाँ अनुदान विनियोजन भए पनि आवश्यकताअनुसार मल आपूर्ति हुन नसकेको तथा खरिद प्रक्रिया प्रभावकारी नदेखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। मल खरिदको दीर्घकालीन योजना, नियमित अनुगमन तथा बजार व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

किसान सूचीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म १९ लाखभन्दा बढी किसान परिवार सूचीकृत भए पनि किसान परिचयपत्र वितरण हुन सकेको छैन। यसका कारण किसान पेन्सन योजना, सहुलियत तथा योगदानमा आधारित सुविधा कार्यान्वयन प्रभावित भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

त्यसैगरी कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। धान, गहुँ, उखु तथा दूधको समर्थन मूल्य तोकिए पनि अन्य प्रमुख कृषि उपजका लागि प्रभावकारी मूल्य प्रणाली विकास हुन सकेको छैन।

चोभारस्थित फलफूल तथा पुष्प थोक बजार निर्माण आयोजना पनि वर्षौँदेखि अलपत्र परेको छ। पटक–पटक म्याद थप हुँदा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीसँग बाँकी रकम असुली प्रक्रिया समेत अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।

प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, अनुदान व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, किसान पहिचान, मल आपूर्ति र अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। मन्त्रालयले आ.ब. २०८०।८१ अनुसार आगामी कार्ययोजनामा प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शी अनुदान वितरण, उत्पादनमुखी कार्यक्रम र किसानमैत्री नीति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।