काठमाडौं। पर्वतारोहण रोयल्टीको सङ्कलन र वितरण कार्य अझै सञ्चालन भइरहेको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ अनुसार पर्वतारोहणबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मन्त्रीपरिषद्को २०७५।४।१० को निर्णयअनुसार देशभरका ६ हजार मिटर उचाइसम्मका २७ हिमचुलीको रोयल्टी सङ्कलन कार्य नेपाल पर्वतारोहण सङ्घलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। उक्त अवधि २०८०।७।२३ मा थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिएको छ। २०८०।८१ मा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घमार्फत रु। १० करोड ३६ लाख ७९ हजार रोयल्टी सङ्कलन भएको थियो भने अघिल्लो वर्ष रु। ५ करोड २० लाख ६१ हजार सङ्कलन भएको थियो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विवरणअनुसार विगत वर्षको रु। ९ करोड ६३ लाख २६ हजार रोयल्टी अझै बुझाउन बाँकी रहेको थियो। सम्बन्धित सङ्घले बाँकी रकम तुरुन्त बुझाएर सरकार र स्थानिय तहलाई समयमै वितरण गर्न आवश्यक छ। यसले हिमालय पर्यटन र स्थानिय विकासका लागि अतिरिक्त स्रोत सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
