कालोसूचीमा राखिएका फर्म र अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाण्डौ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूची व्यवस्थापन र कर्मचारी क्षमता विकासमा सुधार आवश्यक रहेको देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ मा बोलपत्रदाता. प्रस्तावदाता. परामर्शदाता सेवा प्रदायक. आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्झौता अनुरूपको दायित्व सारभूत रूपमा पालना नगरेको लगायतका अवस्थामा कार्यालयले १ वर्ष देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने र दफा ६३ को उपदफा (६) मा कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको मापदण्डअनुसार कालोसूचीबाट फुकुवा गरिने उल्लेख छ। कार्यालयले कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जुमा गरेको छैन। कार्यालयले यो वर्ष २८७ वटा खरिद कार्यमा २८१ वटा फर्म तथा संस्थालाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेकोमा उक्त निर्णय विरुद्ध ४६ वटा फर्म अदालत गएको देखिन्छ। अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भई १७ वटा फर्म कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने र फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गर्नुपर्दछ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४४ मा सार्वजनिक निकायमा खरिदसम्बन्धी क्षमता वा दक्षता र व्यावसायिक कार्यकुशलता भएका कर्मचारीको व्यवस्थाको लागि योजना तयार गर्ने र कर्मचारीको पेसागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी यस कार्यालयको हुने उल्लेख छ । कार्यालयले आ.ब २०८०/८१ -२१ तालिम कार्यक्रममार्फत ६९१ जनालाई, कार्यालय र अन्य विभिन्न निकायको समन्वयमा १४ तालिम कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक निकायमा कार्यरत ५६१ जनालाई सार्वजनिक खरिदमा क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। साथै कार्यालयले आ.ब २०८०/८१- १८ जिल्लाका १७ स्थानीय तह र प्रदेश तथा सङ्घीय कार्यालयसमेत ३२ सार्वजनिक निकायको अनुगमन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा खरिद कार्यमा संलग्न जनशक्तिमा तालिमको अभाव रहेको, वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना नभएको लगायतका बेहोरा उल्लेख छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको मागअनुरूपको सङ्ख्यामा तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यालयको संस्थागत क्षमता तथा दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको देखिँदा संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्नुपर्ने, खरिद कार्यमा संलग्न जनशक्तिको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने तथा खरिद कार्यमा देखिएका समस्या समाधानको लागि स्थायी प्लेटफर्म तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।