ऋण, ब्याज र दायित्व व्यवस्थापनमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको लापरवाही

काठमाडौं। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड को वित्तीय व्यवस्थापन, लेखा प्रणाली र कर्मचारी सुविधा व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री प्रकाशन, उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले २०३५ साल असार ८ गते स्थापना भएको यो केन्द्र हाल कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार सञ्चालनमा रहेको छ। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको केन्द्रअन्तर्गत देशभर आठवटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन्।

केन्द्रको कार्यसञ्चालनका लागि प्राविधिक तथा अप्राविधिक समूहअन्तर्गत कुल ४५३ दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा करारमा कार्यरत ४७ कर्मचारीसहित हाल ४७१ कर्मचारी कार्यरत छन्। यद्यपि, जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै वित्तीय अनुशासन र लेखा मापदण्डको पालना पर्याप्त नभएको देखिएको छ।

नेपाल सरकारले सबै सरकारी निकायमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (NFRS) लागू गर्ने व्यवस्था गरेबमोजिम केन्द्रले वित्तीय विवरण नेपाल लेखामानअनुसार तयार गरे तापनि केही महत्वपूर्ण व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना नभएको पाइएको छ। केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लिएको ऋणको ब्याजबापत रु. ७ करोड २२ लाख ४१ हजार खर्च लेखेको छ। तर, मुद्दती खातामा प्राप्त रु. ८९ लाख ८५ हजार ब्याज आम्दानीलाई ब्याज खर्चसँग मिलान गरी खुद ब्याज खर्च मात्र देखाइएको छ। ऋण सम्झौताअनुसार ब्याज भुक्तानी र ब्याज आम्दानीलाई अलग–अलग शीर्षकमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा सो व्यवस्था मिलाइएको छैन।

त्यसैगरी, केन्द्रले केन्द्रीय कार्यालय र प्रादेशिक कार्यालयको आय–व्यय तथा जिन्सी हिसाब छुट्टाछुट्टै राखी एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने भए पनि सबै विवरण एउटै खातामा राखिएको छ। यस कारण प्रादेशिक हिसाब मिलान हुन नसकी रु. २ करोड ६ लाख ८९ हजार दायित्वका रूपमा देखिएको छ। यो रकमको यथाशीघ्र मिलान आवश्यक रहेको उल्लेख  छ।

केन्द्रले नेपाल सरकारबाट चालु पुँजीका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म ५ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा रु. १ अर्ब ३३ करोड ८२ लाख ८७ हजार ऋण लिएको छ। सो ऋणको ब्याज रु. ३७ करोड ५१ लाख ७६ हजार भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको भए पनि नेपाल लेखामान–१ अनुसार १२ महिनाभित्र भुक्तानी गर्न नसकिने रकमलाई दीर्घकालीन दायित्वमा देखाउनुपर्नेमा चालु दायित्वअन्तर्गत प्रस्तुत गरिएको छ। ऋण सम्झौताबमोजिम साँवा र ब्याज भुक्तानीको स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक देखिन्छ।

यसैगरी, कर्मचारी सुविधा दायित्वतर्फ केन्द्रले २०७९/८० सम्म रु. ८२ करोड २५ लाख ७३ हजार व्यवस्था गरेको भए तापनि सो रकम सञ्चित भएको छुट्टै कोष स्थापना गरिएको देखिँदैन। यसले भविष्यमा कर्मचारी दायित्व भुक्तानीमा जोखिम बढाउन सक्ने छ।

समग्रमा, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले वित्तीय पारदर्शिता, लेखा मापदण्डको पूर्ण पालना, ऋण तथा दायित्व व्यवस्थापन र कर्मचारी सुविधा कोष सञ्चालनमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। अन्यथा, शैक्षिक सामग्री उत्पादनजस्तो संवेदनशील सार्वजनिक जिम्मेवारीमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने छ।