सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लङ्घनमा २० निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा २० वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा समावेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको उक्त कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।

कार्यालयका अनुसार सम्झौता अनुसारको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीहरूलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने स्पष्ट गरिएको छ।

कालोसूचीमा समावेश गरिएका कम्पनीमध्ये सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोट र बैतडीसँग सम्बन्धित निर्माण कम्पनीको संख्या बढी रहेको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तथा सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा परेका केही कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुशासन कायम गर्न यस्तो कारबाही आवश्यक रहेको कार्यालयको भनाइ छ। कार्यालयले सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई तोकिएका शर्त र समयसीमाको पूर्ण पालना गर्न पुनः सचेत गराएको छ।