वित्तीय अपराध निगरानी , आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ हजार ५ सयभन्दा बढी शङ्कास्पद कारोबार

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाईले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रण तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारसँग सम्बन्धित वित्तीय लगानी निवारणका क्षेत्रमा इकाईले गरेका नीतिगत तथा सञ्चालनगत गतिविधिको विस्तृत विवरण समेटिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार इकाईले सूचनाको सुरक्षा, गोपनीयता तथा प्रयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरेको छ भने शङ्कास्पद कारोबार र सीमा कारोबारसम्बन्धी मार्गदर्शन अद्यावधिक गरेको छ। साथै,  गो.ए.एम.एल  सञ्चालन निर्देशिका जारी तथा परिमार्जन गर्दै सूचक संस्था, नियामकीय निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा अन्य सरोकारवालाका लागि क्षमता विकास, अभिमुखीकरण र सचेतना कार्यक्रम वर्षभर सञ्चालन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गो.ए.एम.एल प्रणालीमार्फत वित्तीय सूचना सङ्कलन उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ हजार ६ सय ३८ सूचक संस्था गो.ए.एम.एल मा आबद्ध रहेकामा सो सङ्ख्या ३ हजार ४ सय ८७ पुगेको छ। यस अवधिमा ८ हजार ५ सय ६५ वटा शङ्कास्पद कारोबार तथा गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त भएको जनाइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै ३० प्रतिशतले बढी हो।

प्राप्त प्रतिवेदनको विश्लेषण करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको इकाईले जनाएको छ। विश्लेषणपछि ८ सय ४५ वटा शङ्कास्पद कारोबारमा आधारित वित्तीय जानकारी प्रतिवेदन नेपाल प्रहरी, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ। यसले वित्तीय अपराधको पहिचान, अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको इकाईको विश्वास छ।

प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई पनि महत्वका साथ समेटिएको छ। आर्थिक वर्षभर विदेशी वित्तीय जानकारी इकाईसँग ६४ वटा सूचना आदानप्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै सीमापार वित्तीय कारोबारबाट उत्पन्न जोखिम, अन्तरदेशीय अपराध सञ्जाल तथा साइबर ठगी नियन्त्रणमा सहकार्य विस्तार गरिएको जनाइएको छ। साथै, जोखिममा आधारित दृष्टिकोण, प्रविधिमैत्री विश्लेषण, अन्तरनिकाय समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सुधारलाई इकाईको आगामी प्राथमिकता बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।