चार वर्षमा–नेपालमा डिजिटल सम्पत्ति कारोबारसम्बन्धी ६५८ शंकास्पद कारोबार

काठमाडौँ — वित्तीय सूचना इकाइ नेपालले डिजिटल सम्पत्ति कारोबारसँग सम्बन्धित शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको छ। इकाइका अनुसार विसं २०७७ देखि विसं २०८२ साउन सम्मको अवधिमा भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी जम्मा ६ सय ५८ वटा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन प्राप्त भएका छन्। उक्त विवरणअनुसार विभिन्न रिपोर्टिङ संस्थामार्फत प्राप्त प्रतिवेदनहरूले डिजिटल कारोबारको निगरानी क्रमशः विस्तार हुँदै गएको देखाएका छन्।

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरू डिजिटल सम्पत्ति कारोबारसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन पेश गर्ने संस्थामध्ये अग्रस्थानमा रहेका छन्। सो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ६ सय वटा प्रतिवेदन बुझाएका छन्। त्यसपछि विकास बैंकहरूले ४८ वटा प्रतिवेदन पेश गरेका छन् भने रेमिट्यान्स कम्पनीहरूबाट ६ वटा र वित्त कम्पनीहरूबाट २ वटा प्रतिवेदन प्राप्त भएका छन्। यसले बैंकिङ क्षेत्र भर्चुअल सम्पत्तिको निगरानीमा तुलनात्मक रूपमा बढी सक्रिय रहेको संकेत गर्छ।

त्यसैगरी भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेयर दलालबाट भने एक–एक वटा मात्र शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन प्राप्त भएको देखिन्छ। गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थाबाट रिपोर्टिङको संख्या न्यून रहेकाले यस क्षेत्रमा निगरानी र सचेतना अझ सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। भर्चुअल सम्पत्तिको प्रयोग र कारोबार बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय प्रणालीको सुरक्षा, पारदर्शिता र जोखिम नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी निगरानी अपरिहार्य देखिएको छ।

वित्तीय सूचना इकाइ नेपालले सार्वजनिक गरेको रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनको प्रवृत्ति उतारचढावपूर्ण देखिएको छ। विसं २०७७ मा १३ वटा प्रतिवेदन दर्ता भएका थिए भने विसं २०७८ मा ती संख्या एकाएक बढेर १ सय ७३ पुगेको देखिन्छ। त्यसपछि विसं २०७९ मा घटेर १ सय ३८ मा सीमित भए पनि विसं २०८० मा पुनः बढेर २ सय ५२ पुगेको छ। चालु वर्ष विसं २०८१ को साउन १ गतेसम्म ८२ वटा प्रतिवेदन दर्ता भइसकेका छन्।

उपलब्ध विवरणअनुसार भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनमध्ये ९१ दशमलव १९ प्रतिशत वाणिज्य बैंकमार्फत प्राप्त भएका छन्। बैंक खाताको प्रयोग गरी भर्चुअल सम्पत्तिमा लगानी, प्रतिफल प्राप्ति र कारोबार हुने भएकाले वाणिज्य बैंकबाट रिपोर्टिङ बढी भएको विश्लेषण गरिएको छ। साथै सबै वाणिज्य बैंक गोएएमएल प्रणालीमा आबद्ध हुनु र शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने संयन्त्र सुदृढ हुनु पनि यसको प्रमुख कारण मानिएको छ।

यस्ता प्रतिवेदनहरूमध्ये अधिकांश नेपाल प्रहरीमा पठाइएको देखिन्छ भने त्यसपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाइएको छ। भर्चुअल सम्पत्ति र हुन्डीसम्बन्धी आधारभूत अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीसँग रहेकाले त्यहाँ बढी विवरण पठाइएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा भने सीमित मात्र मुद्दा पठाइएका छन्। अधिकांश विश्लेषणले भर्चुअल सम्पत्तिको प्रयोगप्रति शंका देखाए पनि थोरै घटनामात्रै प्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिन सकेका छन्।

विश्लेषणका क्रममा अवैध वैदेशिक विनिमय, हुन्डी, अनलाइन ठगी, व्यवसायको वास्तविक स्वरूप लुकाएर डिजिटल मुद्रा कारोबार गर्ने र परिवार तथा आफन्तका बैंक खातालाई ‘मनी म्युल’ का रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति प्रमुख रूपमा देखिएको छ। साथै भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न शंकास्पद व्यक्तिमध्ये ७५ प्रतिशत २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ। पेशागत रूपमा विद्यार्थी २९ प्रतिशत र तलबभोगी कर्मचारी २१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ, जसले वित्तीय साक्षरता र उपभोक्ता संरक्षणमा गम्भीर कमजोरी रहेको संकेत गर्छ।

प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश शंकास्पद कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमित कारोबार निगरानी प्रणाली, अनौपचारिक स्रोतबाट प्राप्त सूचना, कानून कार्यान्वयन निकायको सोधपुछ तथा सेवाग्राहीकै जानकारीका आधारमा पहिचान भएका हुन्। कतिपय अवस्थामा खाताधनीहरू आफैंलाई आफ्ना खाताहरू भर्चुअल सम्पत्तिमा प्रयोग भइरहेको र कानुनी प्रतिबन्धबारे जानकारी नभएको पनि देखिएको छ। कानुनी प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि यस्ता कारोबार निरन्तर बढिरहेकाले केवल प्रतिबन्धात्मक उपाय पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदनले पहिचान, अनुसन्धान र जनचेतनामा केन्द्रित रणनीति आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।