
काठमाडौँ । विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका शैक्षिक संस्थाहरूका लागि नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कडा निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाले सिंहदरबारबाट जारी गरेको यो निर्देशन मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार विसं २०८२ पुस १४ गते पारित भएको हो।
विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ अनुसार अनुमति प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूले संस्थान तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू पुनः स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले अनुसूची–३ मा उल्लेखित सबै प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयमा प्राप्त गुनासोअनुसार केही संस्थाहरूले विद्यार्थी अनुशासनका नाममा ‘डिसिप्लिन इन्चार्ज’ (DI) राखेको र यसले सिकाइ वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको जनाइएको छ। यस्तो व्यवस्था भए तत्काल हटाउन र विद्यार्थीलाई परामर्श तथा सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थी परामर्श कक्ष (Student Counseling Room) स्थापना गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालाले गुनासो, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्ने प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्न र प्राप्त गुनासोलाई नियमित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। साथै, विद्यार्थीबाट लिइने सबै किसिमका कार्यक्रमसम्बन्धी शुल्क विवरण सबैले देख्ने स्थानमा पारदर्शी रूपमा टाँस गर्न र सोको प्रमाणित प्रतिलिपि १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
शैक्षिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी संख्या र कक्षा अनुसारको दैनिक सिकाइ गतिविधि तालिका विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई जानकारी गराउन र संस्थाको सूचना पाटी तथा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुमति प्राप्त विषय, तह र अवधि बाहेकका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने र तोकिएको स्थान बाहेक अन्यत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नहुने स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयले संस्थाको वेबसाइटमा पनि अनुमति प्राप्त विषय र कार्यक्रम अवधि मात्र प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ। कुनै पनि हालतमा अन्य संस्थाका कार्यक्रमलाई ‘अपरेटिङ ग्रुप’ का नाममा प्रचार–प्रसार गर्न नपाइने स्पष्ट चेतावनी दिइएको छ।
निर्देशिकामा तोकिएअनुसार छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा विद्यार्थी छनोट गर्न, छात्रवृत्तिको विवरण वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न र सो विवरण अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सम्बन्धित विषयमा योग्यता र दक्षता भएका शिक्षकबाट मात्र पठनपाठन गराउनुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ।
निर्देशिकाका सम्पूर्ण प्रावधान तथा अनुमति लिँदा संस्थाले बुझाएको प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेमा जुनसुकै बेला कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति रद्द हुन सक्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे