काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले ‘चक्रीय कोष सञ्चालन कार्यविधि’ तयार पारेको छ, जसमार्फत प्रभावित साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिने योजना छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको छ र प्रारम्भिक चरणमा १ लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ।
पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारीका हजारौँ बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता नपाएको भन्दै विरोध र आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यसैबीच, वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले पनि पीडित बचतकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकम सरकारले विशेष कोषमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
