धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ अनुमति माग गर्ने कम्पनी ८२ पुगे, प्रक्रिया लम्बिंदै

काठमाडौँ — नेपाल धितोपत्र बोर्डमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) अनुमति माग्दै आवेदन दिएका कम्पनीको संख्या ८२ पुगेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कहिले बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति ढिलाइ, कहिले कर्मचारी आन्दोलनजस्ता कारणले आईपीओ स्वीकृतिमा नियमितता नआएपछि पाइपलाइन थप जटिल बन्दै गएको हो।

बोर्डमा लामो समयदेखि थन्किएर बसेका फाइल निस्कन नसक्दा कम्पनीहरूको पुँजी परिचालन योजना प्रभावित बनेको छ। केही वर्षअघि जलविद्युत् आयोजनाहरूले बोर्डमा ‘कमिसन मागिएको’ आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाएका थिए, जसको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अझै जारी छ। यसबीच पुँजी बजारमा नयाँ आईपीओ आउने गति भने झनै सुस्त भएको छ।

हाल बोर्डमा दर्ता भई स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेका कम्पनीहरूले ५४ अर्ब ७९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरेका छन्। तर पुस २०८० मा बोर्ड अध्यक्षविहीन भएपछि स्वीकृति प्रक्रियामा रोकावट आएको थियो। सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेपछि पनि कर्मचारी आन्दोलनका कारण महीनौंदेखि आईपीओ अनुमति नदिइएको बोर्डले स्विकारेको छ।

श्रेष्ठका अनुसार करिब दुई महिने आन्दोलनले आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियालाई बाधित गरेको भए पनि अब फाइल अध्ययन तीव्र गतिमा अघि बढ्दैछ। बोर्डले हालसम्म १९ कम्पनीलाई आईपीओ, ४ कम्पनीलाई एफपीओ, १६ कम्पनीलाई हकप्रद, ९ कम्पनीलाई ऋणपत्र तथा २६ सामूहिक लगानी कोषलाई अनुमति दिइसकेको छ। ती धितोपत्रको कुल मूल्य ९० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बोर्डले जनाएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार अब प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा माथिका कम्पनी मात्र आईपीओ पाइपलाइनमा पर्छन्। यसअघि ‘पुनःमूल्यांकन’ को नाममा नेटवर्थ कृत्रिम रूपमा बढाएर आईपीओ निकाल्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न समितिले कडाइ गरेको थियो।

यसैबीच, जलविद्युत् आयोजनाहरूले आईपीओ अनुमति नपाउँदा पुँजी योजना नै अस्तव्यस्त भएको बताइएकाे छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थुले आईपीओ निस्कन ढिलाइ भएसँगै ‘बाँकी ३० प्रतिशत पुँजी आफैं जुटाउन’ दवाब दिइरहेका छन्, जसले निर्माण प्रक्रिया नै २२ महिनासम्म रोकिएको उदाहरणहरू देखिएका छन्।

बोर्डका अनुसार विभिन्न क्षेत्र मिलाएर ८२ कम्पनीले हाल ३८ करोड ९ लाख कित्ता आईपीओ जारी गर्न अनुरोध गरेका छन्, जसमा जलविद्युत् क्षेत्रअन्तर्गत मात्र ४० कम्पनी छन्। नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी २७६ पुगेका छन्, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बजार पुँजीकरण हिस्सेदारी सबैभन्दा ठूलो ५३.५ प्रतिशत रहेको छ।