काठमाडौं, २० जेठ । सरकारले वित्तीय कार्यदल (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई छिटो बाहिर निकाल्न घरजग्गा खरिदबिक्री सम्बन्धी नियमहरूमा कडाइ गरेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट पेश गर्न अनिवार्य बनाएको छ।
एफएटीएफले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्ड्रिङ्ग) र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया कमजोर भएको भन्दै यस वर्ष ग्रे लिस्टमा राखेको थियो। यसबाट छुटकारा पाउन २ वर्षको म्याद दिइएको छ, तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो म्यादभन्दा छिटो नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यही दबाबका कारण घरजग्गा कारोबारमा यस्तो कडाइ ल्याइएको हो।
१० लाखभन्दा बढीको कारोबार: घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको खातामा रकम जम्मा भएको बैंक स्टेटमेन्ट साथै कारोबारको लिखत जोड्नुपर्ने।
राजश्व तिर्ने प्रक्रिया: १० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा रजिस्ट्रेसन शुल्क खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकर बिक्रीकर्ताको खाताबाट तिर्नुपर्ने।
बैनापट्टा पनि अपर्याप्त: स्थानीय तहले जारी गरेको बैनापट्टा मात्र पेश गर्दा नहुने, बैंकिङ लेनदेनको प्रमाण पनि चाहिने।
५० लाखभन्दा बढीमा चेक/इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी: यस्तो कारोबार गुड फर पेमेन्ट चेक वा इलेक्ट्रोनिक प्रणालीबाट मात्र गर्न सकिने।
शंकास्पद कारोबारको रिपोर्ट: एकै दिनमा ३ करोड वा बढीको कारोबार गरेको देखिने व्यक्ति/संस्थाको विवरण राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने।
यसले कालोधन लुकाएर गरिने घरजग्गा कारोबार रोक्न मद्दत गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। तर, बैंकिङ प्रणाली नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रका बिक्रेता र खरिदकर्ताहरूमा यसले असुविधा पुर्याउने आशंका पनि छ।
सरकारले यो नीति २०८१ असार १ देखि लागू गर्ने तयारी गरेको छ। एफएटीएफको अर्को समीक्षामा नेपालले यसबाट सकारात्मक परिणाम आशा गरेको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
