२० वर्ष पुराना सवारीसाधनको संचालनमा प्रतिबन्ध लाग्ने निर्णय कार्यान्वयनमा

काठमाडौं,। उच्च अदालत पाटनको फैसला अनुमोदन गर्दै सर्वोच्च अदालतले २० वर्ष पुराना सवारीसाधनको संचालनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई सदर गरेको छ। यसले अब बागमती प्रदेश सरकारलाई उक्त निर्णय लागू गर्नका लागि आवश्यक कानूनी बाटो खोलिदिएको छ।

२० वर्ष पुराना सवारीसाधनलाई स्क्राप गर्ने निर्णय संघीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारको पहलमा गरिएका थिए। यद्यपि, विभिन्न व्यक्तिहरू र समूहहरूले यस निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको २३ कात्तिकको निर्णयसँगै उच्च अदालत पाटनको १५ कात्तिकको फैसला अब अन्तिम मानिएको छ, जसले उक्त निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खोलिदिएको हो।

गत वर्षको कात्तिकमा उच्च अदालत पाटनले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउने निर्णयमा रोक लगाउनुपर्ने माग खारेज गर्दै फैसला सुनाएको थियो। यसपछि, निवेदक सुरेन्द्र थापाले उक्त फैसाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको इजलासले पुनरावेदन रिटलाई स्वीकार गर्दै उच्च अदालत पाटनको फैसला ठीक रहेको भन्दै सदर गरेको हो।

प्रदेश सरकारको २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन स्क्राप गर्नका लागि गत वर्ष जारी गरेको सूचना अनुसार ३५ दिनभित्र पुराना सवारी हटाउनुपर्ने थियो। यो निर्णयको कारण काठमाडौं उपत्यकामा हुने सवारी दुर्घटनाहरू र बढ्दो प्रदूषणको नियन्त्रण उद्देश्य रहेको बताइएको छ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि अब प्रदेश सरकारलाई पुराना सवारीसाधन स्क्राप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानूनी अधिकार प्राप्त भएको छ। यसले सरकारी नीति र योजनाको प्रभावकारिता बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

२० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई स्क्राप गर्ने सम्बन्धी निर्णय अघिल्लो दशकदेखि नै विभिन्न सरकारहरूले उठाउँदै आएका थिए। २०५८ सालदेखि नै यसबारे नीति निर्धारण भएको थियो, तर विभिन्न कारणले यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। हालैको निर्णयले यसलाई यथार्थ बनाउने संकेत दिएको छ।

सडक दुर्घटनामा प्रति वर्ष हजारौं व्यक्तिहरूको ज्यान जाने घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा पुराना र बिग्रेका सवारीसाधनहरूको प्रमुख भूमिका देखिएको छ। यसैले, सरकारले पुराना सवारीसाधन हटाउने कदम अघि बढाएको हो।