
काठमाडौँ ।आज संसदमा सम्पन्न भएको छलफलले एउटा चकित पार्ने खुलासा गरेको छ। “पायोनियर लॉ एसोसियट्स” नामक एक निजी कानूनी संस्थाले धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित विधेयक तयार गरेको रहस्य सार्वजनिक भएको छ। यस खुलासासँगै, संसदका सदस्य र देशका कानुनी विशेषज्ञहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
संसदमा प्रस्तुत गरिएको विधेयक, जसमा धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रावधानहरू समेटिएका छन्, निजी संस्थाद्वारा तयार गरिएको पाइएकाले यो विषय अहिले चर्चामा आएको छ। संसदको 275 सदस्यीय सदस्यहरूलाई यो जानकारी नभएको अवस्थामा, सरकारी र कानूनी निकायहरूको उत्तरदायित्व र पारदर्शिता माथि प्रश्न उठाइएको छ। यसले सरकार र संसदको कामकाजको प्रभावकारिता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ।
संसद सदस्य सुमना श्रेष्ठले आजको छलफलमा यो मुद्दालाई प्रमुख ध्यानाकर्षण बनाउँदै भने, “यदि देशका महत्वपूर्ण कानुन र नियमहरू यस्तरी निजी संस्थाद्वारा तयार गरिन्छ भने, त्यसको पारदर्शिता र सार्वजनिक हितलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ? यस विषयमा तत्काल अनुसन्धान हुनुपर्छ।”
सुमना श्रेष्ठले यो पनि भने, “कानुन मन्त्री र अर्थ मन्त्रीले यो मामलामा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। यदि निजी संस्थाले कानुनी ढाँचा निर्माण गरेको छ भने, यसलाई संसद र जनतासँग खुला र पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।”
प्रस्तुत विधेयकको प्रक्रियामा निजी संस्थाको संलग्नता संविधानिक र कानूनी मान्यतासँग मेल नखाने हुँदा यसले गम्भीर कानूनी र राजनीतिक प्रश्नहरू उब्जाएको छ। यस घटनाले कानुनी निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको छ र कानूनी प्रक्रिया र संसदको कामकाजमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ।
यस घटनाको चासो र गम्भीरता अनुसार, एक उच्चस्तरीय अनुसन्धान समिति गठन गर्न र यसमा संलग्न सबै पक्षहरूको जवाफ माग्न सुझाव गरिएको छ। यो अनुसन्धानले सार्वजनिक हितका लागि कानूनी प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
देशको कानूनी संरचनामा यस किसिमको खुलासाले कानूनी परिप्रेक्ष्य र पारदर्शितामा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। यो घटनाले भविष्यमा कानूनी ढाँचामा सुधार र संसदको जिम्मेवारीमा वृद्धि गर्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्ने संकेत दिएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे