कर असुलीका लागि संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्दै काठमाडौं महानगर

काठमाडौं , १२ जेठ| काठमाडौँ महानगरापालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सम्पत्ति कर र बहाल कर बुझाए/नबुझाएको, व्यवसाय दर्ता र नवीकरण भए/नभएबारे बुझ्न अनुगमन गर्ने भएको छ ।

त्यसका लागि वडास्तरीय राजस्व अनुगमनका संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नका लागि कामपा राजस्व विभागले ३२ वटै वडा कार्यलयलाई पत्राचार गरेको छ । अनुगमनका क्रममा अनलाइन राजस्व दाखिला प्रणालीबाट कर दाखिला गर्न प्रोत्साहन गर्न, प्रणाली सञ्चालनका विषयमा जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरिएको कामपा राजस्व विभाग प्रमुख धुव्र काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी परिचालन हुने अनुगमनका लागि यही जेठ १ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय गरेको थियो । तोकिएको दिनमा सम्बन्धित करदाताहरुको स्थलमा पुगेर सम्पत्ति कर, बहाल कर र व्यवसाय दर्ता नवीकरणको फारम भरिनेछ । यस क्रममा आवश्यक कागजातहरुको प्रतिलिपिसमेत लिइनेछ ।

यसरी भरिएका विवरण फारामहरु हरेक दिन वडा कार्यालयमा बुझाइनेछ । वडा कार्यालयमा प्राप्त भएका फारामहरु कम्प्युटरमा इन्ट्री गराएर प्रमाणपत्र तथा कर चुक्ता जारी गरिनेछ । यसबापत तिर्नुपर्ने कर तथा राजस्व सम्बन्धित करदाताहरुलाई अनलाइन प्रणालीबाट तिर्न लगाइनेछ ।

अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व भुक्तानी नगर्ने करदाताहरुलाई कर बुझाउन र प्रमाणपत्र तथा कर चुक्ता बुझ्न वडा कार्यालयमा नै बोलाइनेछ । कामपा क्षेत्रभित्र भएका बहाल कर तिर्नुपर्ने करदातालाई अनुरोध गर्दै राजस्व विभागले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहाल रकमका क्षेत्रमा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तहको मात्र अधिकारमा रहेको भन्दै सोहीअनुसार बुझाउन आग्रह गरिएको छ ।

राज्यको मूल कानुन संविधान, सङ्घीय कानुन (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४) मा स्थानीय तहले बहाल कर लिने विषयमा कतै व्यक्ति तथा संस्था भनी छुट्याएको छैन । नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, कामपाको राजस्व ऐन, २०७५ र बहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९ बमोजिम उल्लेख गरिएकोप्रमुख काफ्लेले बताउनुभयो ।

संस्थागत बहाल कर नेपाल सरकारका निकायले सङ्कलन गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा, ५७ (४) र अनुसूची ८ मा घरबहाल कर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहको एकल अधिकारमा रहेको काफ्लेले स्पष्ट पार्नुभयो । संविधानको धारा, ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र उठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।