मिटरब्याज पीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने गृहद्धारा स्पष्ट

काठमाडौँ, १४ चैत । सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न वार्ता समिति गठन गरेको छ । सरकारले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको हो । सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न धेरै कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

समितिमा गृह मन्त्रालयकै उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका जंगबहादुर डाँगी सदस्य छन् ।

आज मिटरब्याज पीडितहरुसँग सरकारको तर्फबाट वार्ताका लागि प्रदर्शन स्थलमा पुगेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख घनश्याम अधिकारी लगायतको टोलीले समस्या समाधानका लागि सरकारबाट पहल भइरहेको बताएका छन् ।

क्षणमरमै मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न   नसक्ने वर्तमान कानुनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको  बताए  ।

बर्दिबासदेखि ११ दिन हिडेर आइतबार बिहान काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याज पीडितहरूले सोमबार दिनभर नाराबाजी गरेका थिए । सोमबार राति खुलामञ्चमा बास बस्न चाहेका उनीहरुलाई महानगरपालिकाले रोक लगाएपछि रत्नपार्कको सडक पेटीमै बास बसेका थिए ।

उनीहरुले मंगलबार प्रधानमन्त्रि कार्यालय बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन गर्न र्यालीसहित बालुवाटार पुगेका थिए । पीडितलाई भेट्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय लगायत बालुवाटार पुगेका थिए ।