सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउनेबारे सरकारसँग जवाफ माग्यो

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत ले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारी कदमबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेल को इजलासले माजिद अन्सारीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले सरकारलाई १०० बुँदे सुधार योजना र आवास अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार प्रक्रिया पूरा गरिएको छ कि छैन भनेर स्पष्ट पार्न भनेको छ। साथै, बस्ती हटाउँदा कुन कानुन प्रयोग गरिएको हो भन्ने पनि सोधिएको छ।

यससँगै हटाइएका परिवारको बसोबास, खाना, उपचार, शिक्षा लगायतको व्यवस्था के गरिएको छ भन्नेबारे पनि जानकारी मागिएको छ। विद्यालय, मन्दिर, मस्जिदजस्ता संरचनाको अवस्था र व्यवस्थापनबारे पनि सोधिएको छ।

सरकारले वैशाख १६ मा सूचना जारी गरेर बस्ती खाली गराउन थालेपछि यो मुद्दा परेको हो। अदालतले तत्काल रोक्ने आदेश दिनुअघि दुवै पक्षको कुरा सुन्न वैशाख २३ गते छलफल राखेको छ।