
काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि यस्तो व्यवस्था गरिने बताएका हुन् ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिलाउन विशेष सुरक्षण कोष स्थापना गरिने उल्लेख गरेका छन् । उनले सहकारी संस्थाको कर्जा असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाइ त्यसैबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने नीति सरकारले लिएको बताएका छन् ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिने नीति पनि अघि सारेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता नियन्त्रण गर्दै बचतकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे