लामिछानेको सांसद हैसियत रोक्न सर्वोच्चमा निवेदन, दर्ता प्रक्रिया बाँकी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सांसदका रूपमा कार्य गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरिएको छ। अधिवक्ता आयुष बडालसहितको कानुनी टोलीले दायर गरेको उक्त निवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका लामिछाने स्वतः निलम्बनमा पर्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ। सोही आधारमा उनलाई सांसदका रूपमा कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको जनाइएको छ।

निवेदनमा सार्वजनिक पदको मर्यादा र कानुनी व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मुद्दा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लामिछानेलाई सक्रिय भूमिकामा रहन नदिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। यद्यपि, उक्त रिट निवेदन हालसम्म सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा औपचारिक रूपमा दर्ता भइनसकेको जनाइएको छ।