निःशुल्क उपचारदेखि योगसम्म स्वास्थ्य सुधारका नयाँ योजना

काठमाडौं। सरकारले समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्दै नागरिकमैत्री सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिबद्धतामा ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त नागरिकका लागि घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडलमार्फत सेवा सञ्चालन गरिने योजना अघि सारिएको छ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनःसंरचना गर्दै स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विशेष गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिएको छ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा कम्तीमा एक जना स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला तथा औषधि सेवा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ। यसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, गरिब, मजदुर, किसान तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि बिमा वा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। श्रममा संलग्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति पनि लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले रोग लागेपछि उपचार गर्नेभन्दा रोग लाग्नै नदिने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले स्वस्थ जीवनशैली, स्वच्छ वातावरण र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार, योग र ध्यानलाई स्वास्थ्य सेवासँग जोड्दै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा आरोग्य केन्द्र स्थापना गर्ने तथा पाठ्यक्रममा समेत यस्ता विषय समावेश गरिने जनाइएको छ।

उक्त प्रतिबद्धताहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ तथा त्यसपछिका नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना रहेको छ।