
काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरूको निरीक्षणका क्रममा बैंकिङ क्षेत्रभित्रका विभिन्न संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू उजागर भएका छन्। बढ्दो खराब कर्जा, कमजोर कर्जा अनुगमन, सुशासनका समस्या, तरलता व्यवस्थापनको जोखिम, आन्तरिक लेखापरीक्षणको कमजोरी तथा मानव संसाधन व्यवस्थापनका त्रुटिहरूले बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वमाथि चुनौती थपेको देखिएको छ।
निरीक्षणका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जाको मात्रा बढ्दै गएको पाइएको छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, विभिन्न क्षेत्रगत मन्दी तथा अति आक्रामक कर्जा विस्तारका कारण कर्जाको गुणस्तरमा गिरावट आएको देखिएको छ। खराब कर्जा बढेसँगै नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि थप व्यवस्था गर्नुपर्ने दबाब बढेको र यसले बैंकहरूको पुँजी आधार तथा नाफा क्षमतामा असर पुर्याएको छ।
कतिपय बैंकमा पुरानो कर्जा चुक्ता भएको देखाउन नयाँ कर्जा प्रवाह गरी कर्जा नवीकरणजस्तै अभ्यास गरिएको पाइएको छ। विशेषगरी त्रैमासिक अवधिको अन्त्यतिर पुराना कर्जा खातालाई नयाँ कर्जा दिएर समायोजन गर्ने प्रवृत्तिले वास्तविक कर्जा जोखिम लुकाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
कर्जा प्रवाहपछिको अनुगमन पनि प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। केही बैंकले कर्जा रकम तोकिएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग भए–नभएको पर्याप्त रूपमा निगरानी नगरेको देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा कर्जा वितरण भएको छोटो समयमै रकम सञ्चालक वा सम्बन्धित पक्षसँग आबद्ध खातामा स्थानान्तरण भएको भेटिएको छ।
सुशासनका दृष्टिले पनि बैंकहरूमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। जोखिम व्यवस्थापन प्रमुख तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट गरिने अभ्यासले नियन्त्रण संयन्त्रको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ। त्यस्तै, बोर्ड बैठकमा अत्यधिक एजेन्डा समावेश गरिँदा महत्वपूर्ण वित्तीय तथा जोखिमसम्बन्धी विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको पाइएको छ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली पनि कमजोर देखिएको छ। धेरै बैंकमा जनशक्ति अभावका कारण जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। अस्थायी प्रशिक्षार्थीको भरमा लेखापरीक्षण कार्य सञ्चालन गर्दा हजारौँ लेखापरीक्षण टिप्पणी फर्छ्योट हुन नसकेको तथा सूचना सुरक्षा र नीतिगत लेखापरीक्षणसमेत नियमित रूपमा नभएको देखिएको छ।
तरलता व्यवस्थापनमा समेत चुनौती देखिएको छ। कतिपय बैंकमा अल्पकालीन सम्पत्ति र दायित्वबीच असन्तुलन देखिए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट योजना कार्यान्वयनमा नआएको पाइएको छ। आकस्मिक तरलता व्यवस्थापन योजनाहरू कागजमै सीमित रहेको र जोखिम संकेत देखिँदा पनि आवश्यक कदम चालिएको नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापनतर्फ पनि कमजोरीहरू दोहोरिएका छन्। भण्डार कक्षको पहुँच नियन्त्रण, नगद अभिलेख व्यवस्थापन तथा सुरक्षा प्रक्रियामा त्रुटि भेटिएको छ। त्यस्तै, केही बैंक अझै पुरानो प्रविधिमा निर्भर रहेको तथा संवेदनशील शाखाहरूमा आवश्यक अवधिसम्म निगरानी दृश्य अभिलेख सुरक्षित नराखिएको पाइएको छ।
नियामकीय प्रतिवेदन प्रणालीमा तथ्यांकगत त्रुटि अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। ऋणीको नाममा असंगति, दोहोरो ग्राहक विवरण तथा करदाता परिचय नम्बरको अभावका कारण नियामक निकायलाई वास्तविक जोखिमको मूल्याङ्कन गर्न कठिनाइ भएको देखिएको छ।
मानव संसाधन व्यवस्थापनमा पनि सुधार आवश्यक देखिएको छ। संवेदनशील पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई लामो समयसम्म एउटै जिम्मेवारीमा राख्ने, कर्मचारी तालिममा न्यून खर्च गर्ने तथा उत्तराधिकार योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले सञ्चालन जोखिम र आन्तरिक अनियमितताको सम्भावना बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे