‘चुच्चे नक्सा’पछि पनि यथास्थिति कायम,भारतको वक्तव्यबाजी तीव्र

काठमाडौँ। नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको भौगोलिक यथास्थितिमा परिवर्तन नआएको विषय पुनः चर्चामा आएको छ। आगामी असारदेखि भदौसम्म सञ्चालन हुने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्रालाई नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै अघि बढाउने भारतीय घोषणापछि काठमाडौँ र नयाँदिल्लीबीच पछिल्लो समय कूटनीतिक वक्तव्यबाजी तीव्र बनेको छ।

यसैबीच नेपाल सरकारले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार मान्दै लिपुलेक क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारत र चीन दुवैलाई सचेत गराएको थियो। तर, त्यसलगत्तै भारतले कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ। भारतीय पक्षले नेपालको नक्सालाई ऐतिहासिक आधारविहीन र एकतर्फी रूपमा विस्तार गरिएको दाबी गर्दै त्यसलाई मान्यता दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

भारतीय धारणा अनुसार लिपुलेक क्षेत्रलाई विवादित भूभागको रूपमा स्वीकार गर्न अस्वीकार गरिएको छ। भारतले सहमतिका आधारमा बाँकी रहेका सीमा विवादमा मात्र वार्ता सम्भव हुने संकेत दिएको छ, जसले लिपुलेक र कालापानीलाई वार्ताको दायराबाहिर राख्ने नीति देखाएको छ। नेपालले सुगौली सन्धिलाई आधार बनाउँदै आएको छ भने भारतले दीर्घकालीन भोगचलन र अभ्यासलाई आफ्नो दाबीको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

यसै सन्दर्भमा भारतले सन् १९५४ देखि लिपुलेक मार्गलाई मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ। सन् २०२० मा उक्त क्षेत्रमा सडक उद्घाटन हुँदा नेपालमा व्यापक विरोध भएको थियो। हाल पुनः सोही मार्ग हुँदै यात्रु पठाउने तयारीले नेपालको कूटनीतिक विरोधले व्यवहारिक रूपमा खास प्रभाव पार्न नसकेको देखिएको छ।

यस प्रकरणमा चीनको मौनता नेपालका लागि अर्को जटिल पक्ष बनेको छ। नेपालले आफ्नो धारणा औपचारिक रूपमा जानकारी गराए पनि भारतले मानसरोवर यात्रा चीनसँगको समन्वयमा सञ्चालन हुने संकेत गरेको छ। यसले लिपुलेक सम्बन्धी गतिविधिमा चीनको अप्रत्यक्ष समर्थन रहेको आकलन गरिएको छ। यसअघि सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी हुँदा नेपालले आपत्ति जनाए पनि त्यसको प्रभाव सीमित देखिएको थियो।

पछिल्ला घटनाक्रमले केवल नक्सा पारित गरेर मात्रै भूभाग फिर्ता गर्न सकिँदैन भन्ने यथार्थ उजागर गरेको छ। नेपालले जारी गर्दै आएको कूटनीतिक वक्तव्य र त्यसप्रति भारतको अस्वीकारात्मक प्रतिक्रियाले परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। दुई ठूला छिमेकीबीच रणनीतिक सहकार्य बढिरहेका बेला नेपालले यस विषयलाई उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा कसरी अघि बढाउँछ भन्ने नै आगामी चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।