भूमिहीनको पहिचान र व्यवस्थापन सुरु, सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरिने छ:प्रधानमन्त्री बालेन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने निर्णय मानिसलाई हटाउनका लागि नभई दीर्घकालीन समाधान निकाल्नका लागि गरिएको बताएका छन्। उनले सोमबार फेसबुकमार्फत् स्पष्ट पार्दै सरकारले कसैलाई उठिबास गराउने उद्देश्य राखेको छैन भनेका छन्।

काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार र सरकारी जग्गामा अनधिकृत रूपमा बसेका बस्तीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा विभिन्न टिप्पणी र भ्रम फैलिएको भन्दै सरकारको ध्यान गएको उनले बताए। विशेष गरी भूमिहीन नागरिकहरूलाई त्रास फैलाउने खालका गलत सूचना फैलाइएकोप्रति सरकार गम्भीर भएको उनको भनाइ छ।

सरकारले समस्या समाधान गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही पुराना व्यवस्था अध्यादेशमार्फत हटाएको छ। अब वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको तथ्यांक डिजिटल रूपमा संकलन गरेर प्रमाणीकरण गर्ने काम सुरु गरिएको छ। यसबाट को साँच्चिकै भूमिहीन हो भन्ने स्पष्ट पहिचान गरिनेछ।

जोखिमपूर्ण र असुरक्षित ठाउँमा बसिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गरिने पनि सरकारले जनाएको छ। अन्य भूमिहीनका हकमा आयोगको सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ।

सरकारले सबै नागरिकलाई भ्रममा नपर्न, हल्लाको पछि नलाग्न र नआत्तिन आग्रह गरेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित र सम्मानजनक आवास उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सरकारले दोहोर्याएको छ।