काठमाडौं । नेपालको उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जालको रणनीतिक आयोजनामध्ये एक मानिएको कालीगण्डकी कोरिडोरको निर्माण प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको देखिएको छ। सुरुमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना निर्माण अवधि संशोधन गर्दै अब आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म पुर्याइएको छ।
सरकारी प्रतिवेदन अनुसार नेपालको दक्षिणी सीमा नवलपरासीदेखि उत्तरी सीमा कोरलासम्म जोड्ने करिब ४९५ किलोमिटर लामो कालीगण्डकी कोरिडोरको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु गरिएको थियो। नवलपरासीदेखि मुस्ताङसम्मका नौ जिल्लालाई समेट्ने यस आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान ३२ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा संशोधित लागत ३५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
आ.ब २०८२।८३ मा आयोजनाका लागि ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। हालसम्म कुल २२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा वित्तीय प्रगति ६१.७२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८२.४३ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोजना दुई खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण भइरहेको छ। गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्डअन्तर्गत २४५ किलोमिटर सडकमध्ये २३४ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ भने निर्माणाधीन ५९ पुलमध्ये ३६ वटा पुल सञ्चालनयोग्य बनिसकेका छन्।
त्यस्तै, बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डमा २०२ किलोमिटर सडकमध्ये ८१ किलोमिटर कालोपत्रे, ८७ किलोमिटर ग्राभेल तथा निर्माणाधीन २६ पुलमध्ये १५ वटा पुल सम्पन्न भएका छन्। बाँकी सडक तथा पुल निर्माण कार्य अझै जारी रहेको छ।
उत्तर–दक्षिण व्यापार, पर्यटन तथा सीमावर्ती क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको कालीगण्डकी कोरिडोरको निर्माण समय पटक–पटक लम्बिँदा आयोजनाको लागतसमेत बढ्दै गएको छ। प्रतिवेदनले संशोधित कार्यतालिकाअनुसार बाँकी निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गरी आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याउन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
