आर्थिक ऐन उल्लङ्घन गर्दै विद्युतीय सवारी आयात, करोडौं असुली गर्नुपर्ने, विद्युत् सवारीमा प्राविधिक जाँच नहुँदा ३ अर्बभन्दा बढी कर घाटा

काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधनको कर निर्धारणमा गम्भीर त्रुटि भएको पाइएको छ। आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २(१) सँग सम्बन्धित अनुसूची–१ को दफा १२(५) अनुसार भन्सार शीर्षक ८७.०२ अन्तर्गत सवारीसाधनको सीट संख्या गणना गर्दा नियमित सीट र चालक (ड्राइभर) सीट मात्र गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो ऐनअनुसार कन्डक्टर सीट, अतिरिक्त सीट तथा फोल्डिङ सीटलाई सीट संख्यामा समावेश गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

तर रसुवा भन्सार कार्यालयबाट एक पैठारीकर्ताले चीनको एक कम्पनीबाट आयात गरेका ११ सीटे केवाईसीभी–५ मोडेलका ८५ वटा विद्युतीय सवारीसाधनमा कानुन विपरीत रूपमा सीट संख्या निर्धारण गरिएको देखिएको छ। बीजकअनुसार प्रति सवारीसाधन १५.०२ क्यूबिक मिटर आयतन र १ हजार ५७० किलोग्राम तौल रहेको ती सवारीसाधन भ्यानभन्दा ठूला नरहेको भए पनि बीजक, ढुवानी विवरण र प्रज्ञापनपत्रमा ‘प्यासेन्जर भ्यान’ भनी उल्लेख गरिएको थियो।

भन्सार कार्यालयले अतिरिक्त तथा फोल्डिङ सीटसमेत गणना गरी ११ सीट कायम गरेको देखिएको छ। जबकि कानुनअनुसार ती सवारीसाधनमा ९ सीट मात्र कायम हुनुपर्ने थियो। यसरी गलत वर्गीकरण हुँदा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ अन्तर्गत लाग्ने महसुल, अन्तःशुल्क, सडक निर्माण दस्तुर र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी कुल ३ करोड ९१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ। सो विषयमा छानबिन गरी रकम असुल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

आर्थिक ऐन, २०८० अनुसार विद्युत् सवारीसाधनको भन्सार दर मोटरको पिक पावर क्षमताका आधारमा निर्धारण गरिएको छ। ५० देखि १०० किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएका विद्युत् सवारीसाधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ भने १०० देखि २०० किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएका सवारीसाधनमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

तर विभिन्न आयातकर्ताले विद्युत् सवारीसाधन आयात गर्दा बीजकमा उल्लेख गरिएको पिक मोटर पावरकै आधारमा मात्र भन्सार जाँचपास हुने गरेको पाइएको छ। जडित मोटरको वास्तविक क्षमताबारे प्राविधिक परीक्षण नगरिएको र यातायात कार्यालयले समेत रोड ओडिनेस परीक्षणमा मात्र सीमित रहने गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आयातकर्ताले मोटर पावर ९९ किलोवाट पिक क्षमता देखाएर भन्सार जाँचपास गराए पनि उत्पादक कम्पनीको क्याटलग र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध विवरणअनुसार ती सवारीसाधनको वास्तविक क्षमता १०० देखि २०० किलोवाटसम्म रहेको देखिन्छ। उत्पादक कम्पनी वा स्वतन्त्र प्राविधिक निकायबाट प्रमाणित परीक्षण प्रतिवेदन समेत संलग्न नगरिएको उल्लेख छ।

यसरी रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट कम दरमा भन्सार जाँचपास हुँदा करिब ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको भन्सार महसुल तथा कर छुट भएको ठहर गरिएको छ। सो रकम सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको निष्कर्ष छ।