काठमाडौँ । सरकारले देशभरका सरकारी कार्यालयहरूका लागि आवश्यक सफ्टवेयर आफैं बनाउने उद्देश्यले छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। यो कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहनेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यो नयाँ कार्यालय सम्भवतः आउँदो साउनदेखि सञ्चालनमा आउनेछ।
हाल सरकारी कार्यालयहरूले सफ्टवेयर निजी कम्पनीहरूबाट किन्ने गर्छन्, जसका कारण वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। तर सरकारले आफ्नै सफ्टवेयर बनाएपछि यो खर्च घटेर करिब २ अर्बमा सीमित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
नयाँ कार्यालयको नाम “सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र” राख्ने तयारी छ। यसको गठन र सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको छ र छिट्टै स्वीकृत गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। यसले सरकारी डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत र सस्तो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
