गुप्तचर विभाग फेरि पुग्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री  वालेन्द्र शाह (बालेन) ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएका छन् । यो देशको एक मात्र गुप्तचर निकाय हो । बुधबार कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै यो निर्णय गरिएको हो । यससँगै विभाग फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत पुगेको छ । यसअघि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको थियो । पछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यसलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत फर्काएको थियो । तर पछिल्लो सुशासन मार्गचित्र २०८२ मा फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राख्न सुझाव दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिको ८०२ पृष्ठको प्रतिवेदनले पनि यही व्यवस्था उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।

सरकारले यो निर्णयलाई प्रशासनिक समन्वय र सुरक्षा सूचनाको प्रभावकारिता बढाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुँदा संवेदनशील सूचनामा छिटो निर्णय गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर गृह मन्त्रालयले यसबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र घट्ने विषयमा चासो देखाएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो निर्णयले सुरक्षा निकायहरूको समन्वयमा नयाँ संरचना बनाउन सहयोग गर्न सक्छ । तर यसको दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्नेबारे राजनीतिक वृत्तमा बहस जारी रहेको छ । निकायको भूमिका र नियन्त्रणबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसले संस्थागत स्थायित्वमा पनि असर पार्न सक्छ ।