भूमि र आवास अधिकार उल्लंघन भएको सुकुमवासी मोर्चाको आरोप

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा, नेपालले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी तयारीप्रति आपत्ति जनाएको छ। मोर्चाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो कदम असंवैधानिक र अमानवीय हुने बताएको छ।

सरकारले सुरक्षा निकायमार्फत बस्ती खाली गराउने तयारी गरेको भन्ने समाचार आएपछि मोर्चाले विरोध जनाएको हो। उनीहरूका अनुसार वर्षौंदेखि बस्दै आएका भूमिहीन र अव्यवस्थित बस्तीका मानिसलाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाउनु मानवअधिकार उल्लंघन हो। मोर्चाले विशेषगरी महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपांगता भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भन्दै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।

मोर्चाले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भूमि आयोगमार्फत छिटो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ। साथै, जबरजस्ती उठीवास गराउने सूचना फिर्ता लिनुपर्ने र सरकारको नीति अनुसार व्यवस्थित समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

मोर्चाले नागरिकको आवास र भूमिको अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको भन्दै त्यसको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।