भुक्तानी सेवा प्रदायकका लागि निर्देशिका :गोपनीयता तोड्ने र हितविपरीत काम गर्ने सञ्चालकलाई सीधा जिम्मेवार बनाइने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूमा सुशासन सुदृढ गर्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ अन्तर्गत जारी निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा सञ्चालक, सञ्चालक समिति तथा कार्यकारी प्रमुखको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ।

निर्देशनअनुसार सञ्चालकहरूले कार्यभार सम्हाल्नुअघि संस्थासँग कुनै व्यावसायिक स्वार्थ भए नभएको विवरण लिखित रूपमा खुलाउनुपर्नेछ। साथै सञ्चालक तथा संस्थापक शेयरधनीले संस्थाबाट कुनै किसिमको ऋण वा पेश्की लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चालकले दैनिक प्रशासनिक काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुन नपाउने, संस्थाको हितविपरीत गतिविधिमा संलग्न भए व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुने तथा सूचनाको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

सञ्चालक समितिको कर्तव्यअन्तर्गत संस्थाको सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने, कानुन तथा निर्देशनको पालना भए नभएको नियमित अनुगमन गर्ने र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको वार्षिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा छ पटक बस्नुपर्ने र दुई बैठकबीचको अन्तर दुई महिनाभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख गरिएको छ।

कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि स्पष्टता ल्याइएको छ। सञ्चालक समितिले योग्यताका आधारमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने, पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने तथा नियुक्ति, राजीनामा वा पदमुक्तिको जानकारी सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यकारी प्रमुखले अन्य संस्थामा पूर्णकालीन रूपमा पारिश्रमिक लिने गरी काम गर्न नपाउने र करार सम्झौतामा सेवा सुविधा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने निर्देशिकाले जनाएको छ।

यस निर्देशिकाले संस्थागत पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जोखिम नियन्त्रणलाई बलियो बनाउने लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। भुक्तानी सेवा क्षेत्र विस्तारसँगै सुशासन अभिवृद्धि गर्न यस्तो कडाइ आवश्यक रहेको ठहर गरिएको छ।