प्रेसमाथि अंकुशविरुद्ध महासंघ आन्दोलनमा उत्रिने

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ ले सरकारद्वारा प्रेसमाथि अंकुश लगाउनेगरी ल्याइएको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। आइतबार हेटौँडामा सम्पन्न महासंघको चौथो पूर्ण बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि एकजुट भएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो। महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा ले सञ्चार क्षेत्रमाथि आर्थिक नाकाबन्दी जस्तो अवस्था सिर्जना गरिएको आरोप लगाउँदै लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि कुनै पनि प्रकारको अंकुश अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारिन्।

बैठकले लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जबाफदेही शासन प्रणाली र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाउँदै ‘हेटौँडा घोषणापत्र’ जारी गरेको छ। घोषणापत्रमार्फत महासंघले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट गठन भएको नयाँ सरकारलाई बधाई दिँदै सञ्चार क्षेत्रको दिगो विकासका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधारमा सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ। साथै संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार सञ्चारमैत्री नीति निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

महासंघले विशेषगरी २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाट जारी परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। उक्त परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै महासंघले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेको छ। महासंघका अनुसार यस्तो नीतिले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने, हजारौँ सञ्चारकर्मीको रोजगारी जोखिममा पार्ने र सूचना प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा रहेको छ।

महासंघले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गरी सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउन माग गरेको छ। साथै निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा विज्ञापन वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यसैबीच महासंघले सरकारविरुद्ध चरणबद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। जसअन्तर्गत कानुनविद्हरूसँग परामर्श, सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थासँग सहकार्य, तीनै तहका सरकारसँग संवाद तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइने जनाइएको छ।

बैठकले सञ्चार गृहहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिएको, कर्मचारी कटौती गरेको तथा श्रम अधिकारविरुद्ध गतिविधि बढेकोप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। महासंघले सबै सञ्चार गृहलाई श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन तथा श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। साथै सञ्चार क्षेत्रको समग्र उत्थानका लागि विशेष योजना ल्याउन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।