काठमाडौँ । सरकारले अब निजी सञ्चार माध्यममा सरकारी विज्ञापन प्रकाशित वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको छ। यो निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले जारी गरेको सूचना मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।
सूचनामा भनिएको छ सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन र सूचना प्रकाशनमा पारदर्शिता ल्याउन र सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्न यो निर्णय गरिएको हो।
अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूले आफ्ना सूचना मात्र गोरखापत्र संस्थान , रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यममार्फतै प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
भुक्तानी पनि सम्बन्धित सरकारी सञ्चार संस्थाको खातामा सिधै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विज्ञापनको भुक्तानी दर र छुटसम्बन्धी विवरण पनि आधिकारिक रूपमा स्वीकृत हुनै पर्नेछ।
तर, निजी सञ्चार माध्यमहरूले सामाजिक सञ्जालमा यस निर्णयको विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूको चिन्ता छ कि यसले आर्थिक संकट बढाउनेछ र कतिपय निजी सञ्चार संस्थाहरू बन्द हुन सक्ने सम्भावना छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
