काठमाडौं। सार्वजनिक संस्थाहरूमा लेखापरीक्षण बक्यौता बढ्दै गएको पाइएको छ। लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २५ अनुसार लेखापरीक्षणका लागि आवश्यक कागजात नपेस गर्ने वा लेखापरीक्षण नगराउने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सम्बन्धित निकायबाट पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि ३१ वटा सङ्गठित संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८० सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गराएका छैनन्। ती संस्थाहरूमा पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएका २१ संस्थाको मात्रै ३८ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण बाँकी रहेको छ।
लेखापरीक्षण नगरेका प्रमुख संस्थाहरूमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, गुठी संस्थान, गोरखापत्र संस्थान, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान र नेपाल टेलिभिजन लगायत रहेका छन्।
त्यस्तै नेपाल सरकारको बहुसंख्यक स्वामित्व रहेका १० सङ्गठित संस्थाको ४२ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण अझै बाँकी रहेको छ। तीमध्ये राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, विशाल बजार कम्पनी, अपर तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, साझा प्रकाशन र नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड लगायतका संस्थाहरू समावेश छन्।
लेखापरीक्षण बक्यौता रहनुले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न नहुनुले सम्बन्धित निकायको कमजोर कार्यान्वयन क्षमतातर्फ संकेत गरेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार लेखापरीक्षण नियमित नहुनुले वित्तीय जोखिम बढ्नुका साथै सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगको सम्भावना पनि बढ्ने गर्दछ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले कानुनअनुसार जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्दै लेखापरीक्षण प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गराउनु आवश्यक देखिएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
