पुर्व डीआईजी रन्जन कोइरालालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्धारा अस्विकार

काठमाडौँ। पत्नी हत्या गरेको अभियोगमा २० वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाले जेलबाट रिहा पाउने माग गर्दै दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार सुनुवाइ गरी कोइरालाको रिट खारेज गर्ने अन्तिम आदेश सुनाएको हो। यस निर्णयसँगै कोइरालाले बाँकी २० वर्षको कैद जेलमै बिताउनुपर्ने स्पष्ट भयो। कोइरालाले स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएको भन्दै मंसिर २६ गते रिट दायर गरेका थिए। उनले उपचारको लागि थुनामुक्त गरिनुपर्ने माग गरेका थिए। रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

कोइरालाले २०६८ माघमा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोग पाएका थिए। जिल्ला अदालतले उनलाई जन्मकैद (२० वर्ष) सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतले पनि फैसला सदर गरेको थियो। २०७७ असारमा तत्कालीन सर्वोच्च अदालतले उनका केही वर्षको कैद घटाउने फैसला गरे पनि विवाद भएपछि पछि पुनरावलोकनमार्फत सजाय पुनः कायम गरिएको थियो।

यसपटक सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै कानून सबैको लागि समान हुने र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि कानुनभन्दा माथि नहुने स्पष्ट सन्देश गएको कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ।