
काठमाडौँ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७० अनुसार नेपालबाट प्रस्थान हुने यात्रु ओसारपसारमा ५ प्रतिशत र नेपालबाट अर्को विदेशी मुलुक हुँदै अन्तिम गन्तव्य पुग्ने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवामा २ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ। तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालबाट विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यतर्फ उडान भरेका १३ गैरबासिन्दा हवाई कम्पनीले उक्त कर दाखिला नगरेको पाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार साउदी अरब, दुबई, सिंगापुर, कुवेत, मलेसिया, हङकङ, टर्की, श्रीलंका, ओमान, भुटानलगायत गन्तव्यमा उडान गर्ने ती कम्पनीबाट कर असुल हुन नसक्दा कर बक्यौता रकम मात्रै करिब २ अर्ब ३१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा लाग्ने जरिवाना र ब्याजसमेत थप रूपमा असुल हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार यात्रु संख्या र औसत भाडाका आधारमा कर गणना गर्दा ठूलो रकम राज्य कोषमा नजोडिएको देखिन्छ। हालसम्म गरिएको गणना पहिलो गन्तव्यसम्मको भाडामा मात्र सीमित रहेकाले अन्तिम गन्तव्यसम्मको वास्तविक भाडा यकिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव महालेखापरीक्षकले दिएको छ। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमार्फत विस्तृत छानबिन गरी कर, शुल्क र ब्याज असुली गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे