बर्खास्ती गैरकानुनी ठहर: शाक्यको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको फैसला,पुनः प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्किए

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्य पुनः पदबहाली भएका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालतले शाक्यको बर्खास्तीविरुद्ध दायर रिटमा परमादेश जारी गरेपछि उनी पुनः प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्किएका हुन्।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी ठहर गर्दै उनको पक्षमा आदेश दिएको हो। अदालतले तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई पूर्वाग्रह, प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी ढंगले पदबाट हटाएको ठहर गरेको छ।

सरकारले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएर ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्दा आवश्यक कानुनी मन्जुरी नलिएको समेत अदालतले स्पष्ट पारेको छ। यसलाई अदालतले प्रक्रियागत त्रुटि मात्र नभई अधिकारको दुरुपयोगको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

ऊर्जामन्त्री घिसिङले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

अदालतको आदेशसँगै शाक्यले पुनः पदबहाली गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्व सम्हालेका छन्। यस निर्णयलाई ऊर्जा क्षेत्रको प्रशासनिक स्थायित्व र विधिको शासनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।