काठमाडौँ — सरकारले असोज १ गतेदेखि सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने योजना पुनर्विचार गर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सुरूमा नामसारी, दर्ता र नविकरणका बेला इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य हुने भनेपछि यसको विरोध चर्किएको थियो। पछि विभागले इम्बोस्ड प्लेट विस्तारै जडान गर्दै जाने र अहिले नगरेकोमा जरिवाना नहुने स्पष्ट पारेको छ।
तर पनि विरोध रोकिएको छैन। जनताको विवरण सुरक्षित नहुने, शुल्क महँगो भएको र नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर नहुनुजस्ता विषय उठाइएका छन्। उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकार लागतभन्दा दोब्बर शुल्क लिने भन्दै विरोध गरेका छन्। तर विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलले विवरणको सुरक्षा विभागमै भएकाले चिन्ता नगर्न भनेका छन्।
हाल १ लाखभन्दा बढी सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडान भइसकेको र ८ लाखको तयारी भइसकेको छ। नेपालमा झण्डै ४० लाख सवारीमा यो प्लेट राख्नुपर्ने विभागको अनुमान छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
