दलीयकरण र गुणस्तरहीनताले शिक्षा क्षेत्रमा संकट:डा. बाबुराम भट्टराई

काठमाण्डौ।नेपाल पछाडि पर्नुका धेरै कारण रहेका छन् तर अहिलेको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको अनियन्त्रित व्यापारीकरण, दलीयकरण, गैरजिम्मेवारीपन, गुणस्तरहीनता र अस्तव्यस्तता नै मुल कारणको रूपमा देखिएको छ। विज्ञहरूले यसलाई अराजकता र मनपरीतन्त्रको नतिजा भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

हालै शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई लिएर देशव्यापी बहस र विवाद बढिरहेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अवसरवादी सोच, शिक्षा व्यापारीहरूको दादागिरी, शिक्षकहरूको स्वार्थपरक प्रवृत्ति र अभिभावक तथा विद्यार्थीको निराशाले शिक्षा क्षेत्र थप कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।

नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य पाउने तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। धारा ३१(२) मा उल्लेख भएअनुसार शिक्षा व्यवसाय नभई अधिकारका रूपमा स्थापित गरिएको छ। तर व्यवहारमा भने शिक्षा मुनाफामुखी व्यापार बन्न गएको गुनासो बढ्दो छ।

पूर्वअर्थमन्त्रीले २०६५/६६ को बजेटमार्फत निजी विद्यालयलाई करको दायरामा ल्याउने, क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै अन्ततः शिक्षालाई राज्यको पूर्ण जिम्मेवारीमा ल्याउने नीति अघि सारेका थिए। तर पछिल्ला सरकारहरूले शिक्षा व्यापारीहरूको प्रभावमा परेर त्यस्तो प्रयासलाई विफल पारेको आरोप छ। इतिहासले नै यो विफलताको साक्षी बनेको बताइन्छ।

शिक्षा हकलाई सुनिश्चित गर्न संसदले संविधानको मर्मअनुसार ठोस कानून बनाउनुपर्ने दबाब बढ्दो छ। धनी–गरिब सबै नागरिकका छोराछोरीलाई बराबरी गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षामा पहुँच नदिइए जनआक्रोश बढ्ने र त्यसलाई रोक्न कसैले नसक्ने चेतावनी विशेषज्ञहरूले दिएका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, परोपकारका उद्देश्यले निजी क्षेत्रले गैरनाफामुखी शिक्षा योगदान गर्न सक्ने भए पनि नाफा कमाउने नाममा शिक्षालाई व्यापार बनाउने प्रवृत्ति अस्वीकार्य छ। उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई केही समयका लागि सहायक भूमिका दिन सकिने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा राज्यले सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

शिक्षा सुधारमा ढिलासुस्ती कायम रहेमा नेपालको भविष्य अन्धकारमय हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले अब संसद र सरकारलाई निर्णायक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।