१८ वर्षमुनिका किशोरीको डिम्ब अवैध रूपमा संकलन, स्वास्थ्यमाथि खेलबाड,सार्वजनिक निगरानी प्रणाली निर्माण नभए,आइभिएफ सेवा सुविधा होइन, भविष्यको समस्या बन्न सक्छ

काठमाडौं । सन्तानप्राप्तिको आशामा फर्टिलिटी सेन्टर पुग्ने निःसन्तान दम्पतीलाई सेवा दिने नाममा काठमाडौंस्थित एक प्रतिष्ठित फर्टिलिटी केन्द्रले अवैध रूपमा किशोरीहरूको डिम्ब संकलन गरेर व्यापार गर्दै आएको तथ्य खुलासा भएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) ले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा होप फर्टिलिटी एण्ड डायग्नोस्टिक प्रा.लि. नामक संस्थाले संगठित दलालमार्फत १८ वर्षमुनिका किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी डिम्ब संकलन गरेको पाइएको छ।

घटना तब सार्वजनिक भयो जब पीडित किशोरीहरूका अभिभावकहरूले आफ्ना छोरीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकालिएको आरोपसहित प्रहरीमा जाहेरी दिए। अनुसन्धानमा ती किशोरीहरूलाई १० दिनसम्म हर्मोन इन्जेक्सन दिइएर डिम्बाशयमा कृत्रिम रूपमा अन्डाको संख्या बढाइने र त्यसपछि बेहोस बनाएर डिम्ब निकालिने गरिएको पुष्टि भएको छ।

दलाल र डाक्टरहरूको संलग्नता
सीआईबीका अनुसार, फर्टिलिटी सेन्टरले आर्थिक रूपमा कमजोर पृष्ठभूमिका किशोरीहरूलाई लक्षित गर्दै दलालमार्फत दाता खोज्ने रणनीति अपनाएको थियो।

दलालले प्रति किशोरी खोजिदिएकोमा २० हजार रुपैयाँ,

किशोरीलाई भने डिम्ब दानको लागि १० हजार रुपैयाँसम्म दिइन्थ्यो।

उक्त प्रकरणमा फर्टिलिटी केन्द्रकी सञ्चालक जस्टिना प्रधान, डा. असिम अधिकारी, डा. स्वस्ती शर्मा, मालिनी चौधरी र एलिसा ओलीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिएको थियो।

तर, डिम्ब दान तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ती व्यक्तिहरूलाई हाजिर जमानीमा रिहा गरेको छ।

नैतिक र कानुनी मापदण्डको उल्लंघन
प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार, डिम्ब दाताले विवाहित हुनुपर्ने र कम्तीमा एक सन्तान भइसकेको हुनुपर्ने प्रावधान रहन्छ। यसको उद्देश्य भविष्यमा दाताको प्रजनन क्षमतामा असर नपरोस् भन्ने हो।

तर होप फर्टिलिटी सेन्टरले यी मापदण्डहरू उल्लंघन गर्दै कम उमेरका किशोरीहरूबाट डिम्ब संकलन गरेर बेचबिखन गरेको देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा ती किशोरीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्नसक्छ।अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार, सरोगेसी (कृतिम मातृत्व) को प्रयोजनमा ती डिम्बहरू प्रयोग हुने आशंका पनि उब्जिएको छ। हाल नेपालमा सरोगेसी कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित भए पनि डिम्ब र शुक्राणु दाताको खोजीमा केन्द्रहरूले कानुनको सीमा उल्लंघन गरिरहेको जनाइएको छ।

प्रजनन स्वास्थ्यका जानकारहरू भन्छन्, “महिलाको उमेरसँगै डिम्बको संख्या र गुणस्तर कम हुने भएकाले फर्टिलिटी क्लिनिकहरू कम उमेरका युवतीको डिम्बमा बढी रुचि देखाउँछन्। तर, यस्तो प्रक्रिया भविष्यमा दाताकै सन्तान उत्पादन क्षमतामा गम्भीर असर पार्न सक्छ।”

यसैबीच, सीआईबीका प्रमुख डीआईजी चन्द्रकुबेर खापुङ ले  कुराकानीमा घटनालाई पुष्टि गर्दै भने, “किशोरीहरूलाई लठ्याएर डिम्ब निकालिएको थियो र त्यसलाई सन्तान नहुने दम्पतीलाई बिक्री गरिन्थ्यो।”

नेपालमा आइभिएफ (इन–भिट्रो फर्टिलाइजेशन) र सहायक प्रजनन प्रविधि (ART) को प्रयोग तीव्र गतिमा बढेको छ। निःसन्तान दम्पतीका लागि वैकल्पिक आशा बनिरहेका यी सेवाहरूले प्रविधिगत उन्नति देखाए तापनि जब सूक्ष्म  स्तरमा विश्लेषण गरिन्छ, तब सेवाका नाममा गहिरो नैतिक विचलन, अनियमितता, पारदर्शिताको अभाव र मानव अधिकार उल्लंघन प्रकट हुन्छन्।

चिकित्सकीय रूपमा दीर्घकालीन असर नपर्ने भनिएको आइभिएफ प्रक्रियामा इन्जेक्सन, अण्डा संकलन, भ्रूण स्थानान्तरण लगायत चरणमा केही सम्भावित जोखिमहरू देखिन्छन्।

१. अण्डा संकलनका क्रममा शारीरिक असर
IVF प्रक्रियामा अण्डा निकाल्ने क्रममा अल्ट्रासाउन्डको सहायतामा लम्बिएको सुई प्रयोग गरिन्छ, जुन महिलाको योनी हुँदै अण्डाशयमा पुर्याइन्छ। यो प्रक्रियामा रक्तश्राव, संक्रमण, मूत्राशय वा रक्तनलीमा क्षति हुने सम्भावना रहन्छ। साथै, बेहोस पार्ने औषधिका कारण पनि केही जटिलता देखिन सक्छन्।

२. अण्डाशय अति उत्तेजना (Ovarian Hyperstimulation)
हार्मोन इन्जेक्सनका कारण अण्डाशय बढी उत्तेजित भई सूजन, पेट फुल्ने, बान्ता वा पखाला लाग्ने हुन सक्छ। सामान्यतया एक हप्ताभित्र यी लक्षणहरू कम हुन्छन्। तर, दुर्लभ अवस्थामा श्वासप्रश्वास गाह्रो हुने, तौल छिटो बढ्ने जस्ता गम्भीर समस्या पनि देखा पर्न सक्छन्।

३. बाह्यगर्भाशयी गर्भावस्था (Ectopic Pregnancy)
कहिलेकाहीँ भ्रूण गर्भाशयको बाहिरी भागमा, विशेषतः डिम्बवाहिनी (fallopian tube) मा जडिन्छ, जसलाई बाह्यगर्भाशयी गर्भावस्था भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा भ्रूण बाँच्न सक्दैन र चिकित्सकीय रूपमा गर्भपतन गराउनुपर्ने हुन्छ।

४. बहु भ्रूण विकास (Multiple Births)
एकभन्दा बढी भ्रूण जडान हुँदा जुम्ल्याहा वा बहु शिशु जन्मिने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा गर्भकालीन मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अपुरो प्रसूति, कम तौल र जन्मजात विकृति जस्ता जटिलता बढ्न सक्छ।

५. जन्मजात विकृति र गर्भपतन
IVF मार्फत जन्मिने शिशुमा मायालु हृदयसम्बन्धी समस्या, पाचन प्रणालीको विकृति आदि देखिने सम्भावना सामान्य गर्भधारणको तुलनामा थोरै बढी हुन सक्छ। तर, यो प्रायः आमाको उमेरसँग सम्बन्धित हुन्छ। यस्तै, गर्भपतनको सम्भावना पनि उमेरअनुसार फरक हुन्छ — २० को दशकमा १५% सम्म र ४० को दशकमा ५०% भन्दा बढी।

सेवाका नाममा गहिरो नैतिक विचलन, अनियमितता, पारदर्शिताको अभाव र मानव अधिकार उल्लंघन प्रकट हुन्छन् ।

१. प्रविधि ‘अपग्रेड’ तर प्रक्रिया ‘अनरेगुलेटेड’
नेपालका केही फर्टिलिटी केन्द्रहरू (जस्तै वत्सल्य, स्लाभिका, हार्दिक आदि) ले युरोपियन प्रविधि भित्र्याएका छन्, तर तिनको प्रयोग गर्दा अपनाइने मानव-जैविक प्रोटोकल झनै कमजोर देखिएको छ। हार्मोन इन्जेक्सन, ओभ्युलेशन सिमुलेशन र भ्रूण व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने उपकरणहरू त अत्याधुनिक छन्, तर तिनीहरूको निगरानी गर्न सक्ने स्वायत्त निकाय छैन।

२. उपचार प्रक्रिया : क्लिनिकल नभई ‘कमर्सियल’
आइभिएफ प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने सूक्ष्म क्लिनिकल परामर्श वा बायोलोजिकल मूल्यांकन अक्सर औपचारिकता मात्र हुने गरेको छ। उदाहरणका लागि, धेरै केन्द्रमा रोगीलाई उपचारअघि ‘ओभेरियन रिजर्भ’ जाँच नै नगरी सीधा हार्मोन इन्जेक्सन सुरु गरिन्छ। सूचनाको अधिकारको दृष्टिले यो खतरनाक अभ्यास हो, किनभने बिरामीको शारीरिक र मानसिक पक्षमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।

३. लागत संरचना : गुप्त शूल्क र पहुँचको विभाजन
आइभिएफ सेवाको मूल्य औपचारिक रूपमा रु ३ लाखदेखि ५ लाख भनिए तापनि, प्रोटोकलमा समावेश नभएका ‘ऐच्छिक’ परीक्षण, इन्जेक्सन, भ्रूण स्टोरेज आदिको नाममा थप लागत थोपर्ने गरिएको छ। ‘hidden cost syndrome’ को यो प्रवृत्तिले निम्न आय वर्गलाई उपचारबाट वञ्चित गराउँछ, र समाजमा आर्थिक विभेदीकरण झनै गहिरो बनाउँछ।

४. नैतिकता र मानव अधिकारको चरम उल्लंघन
१८ वर्षमुनिका किशोरीहरूबाट डिम्ब संकलन गरिएको होप फर्टिलिटी प्रकरणले एकै पटक मानव अधिकार, चिकित्सा नैतिकता र कानुनी प्रणालीमाथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ। किशोरीहरूलाई १० दिनसम्म हार्मोन दिई, सर्जरीबाट डिम्ब निकालेर बेच्नु ‘आधुनिक चिकित्सा’ होइन — यो शरीर व्यापारको संरक्षित स्वरूप हो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार, दातालाई परिपक्वता, मातृत्व अनुभव र स्वास्थ्य स्थायित्व आधारमा छनोट गर्नुपर्छ — जुन नेपालमा बेवास्ता भइरहेको छ।

५. मानव संशाधन विकास र प्रयोगशालाको मान्यता समस्या
नेपालमा IVF विशेषज्ञको उत्पादन र प्रविधि शिक्षाको अवस्था कमजोर छ। फलस्वरूप कतिपय केन्द्रहरूमा प्रयोगशालामा काम गर्ने व्यक्ति योग्य भए/नभएको समेत निश्चित छैन। इम्ब्रायोलजिस्ट, एन्डोक्रिनोलजिस्ट वा बायोकेमिस्ट जस्ता आवश्यक विशेषज्ञहरूको संख्यामा गम्भीर कमी छ, जुन उपचारको गुणस्तर घटाउने मूल कारक हो।

नेपालमा आइभिएफ सेवा केवल ‘उपचार’ नभई संवेदनशील जैविक, नैतिक र सामाजिक विषय हो। प्रविधिको नाममा गरिने अभियानहरू पारदर्शी, वैज्ञानिक र मानवकेन्द्रित हुन जरुरी छ।
तर, सूक्ष्म विश्लेषणले देखाउँछ — अहिलेको अवस्था प्रविधिको उन्नति र नैतिक स्खलनबीचको द्वन्द्व जस्तै बनेको छ।

यदि राज्यले स्पष्ट कानून, बायोएथिक्स नियामक निकाय, र सार्वजनिक निगरानी प्रणाली निर्माण गर्न ढिलाइ गर्छ भने, आइभिएफ सेवा सुविधा होइन, भविष्यको समस्या बन्न सक्छ।

भारतका विभिन्न भागमा IVF सेवा छानबिनको घेरामा : बच्चा तस्करी, भ्रूण चोरी र नक्कली चिकित्सकको बढ्दो गतिविधि:

पछिल्ला केही वर्षमा भारतका विभिन्न भागमा IVF (इन–भिट्रो फर्टिलाइजेशन) केन्द्रहरूमार्फत व्यापक आपराधिक क्रियाकलाप उजागर भइरहेका छन्। यी घटना केवल चिकित्सा नैतिकताको उल्लंघन मात्रै होइनन्, बाल अधिकार, महिलाको स्वास्थ्य र कानुनी पद्धतिमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाउने खालका छन्।

१. २०२२ : नवजात शिशु बेचबिखन र नक्कली डाक्टरको उपचारबाट महिला मृत
२०२२ मा दिल्ली प्रहरीले एक गिरोहको ६ सदस्यलाई पक्राउ गर्‍यो, जसले नवजात शिशु चोरेर सन्तानविहीन जोडीलाई बेच्ने गर्थ्यो। त्यो गिरोहमा ग्रेटर नोइडाको एक IVF केन्द्रमा कार्यरत दुई महिला कर्मचारी पनि थिए।
यस्तै, सोही वर्ष ग्रेटर नोइडा स्थित एक अस्पतालमा नक्कली डिग्री (MBBS) भएको डाक्टरबाट आइभिएफ उपचार गराइरहेकी एक महिलाको मृत्यु भयो। घटनापछि उक्त डाक्टरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको पुष्टि भयो।

२. २०२१ : डिम्ब दाताले दुई वर्षे बालक अपहरण
राजौरी गार्डेनमा भएको अर्को घटनामा एक IVF डोनर (डिम्ब दाता) र उनका सहयोगीहरूले दुई वर्षे बालकको अपहरण गरेका थिए। प्रहरीको सक्रियतामा बालक सकुशल उद्धार गरियो। यस घटनाले ‘दाता’ प्रणालीमा समेत आपराधिक तत्व घुस्ने सम्भावना देखाएको छ।

३. २०१९ : कल सेन्टरमार्फत लिङ्ग चयन र भ्रान्तिपूर्ण परामर्श
दिल्लीको करोलबागमा प्रहरीले स्वास्थ्य विभागसँग मिलेर एक कल सेन्टरमा छापा मारेको थियो। उक्त केन्द्रले निःसन्तान वा छोरी जन्माएको व्यक्तिलाई लक्षित गरी लिङ्ग चयन (gender selection) सम्बन्धी परामर्श दिइरहेको पाइएको थियो, जुन भारतीय कानून अनुसार गैरकानुनी हो।

४. २०१८ : भ्रूण तथा शुक्रकिट चोरीको आपराधिक सञ्जाल भण्डाफोर
मुम्बईमा क्राइम ब्रान्चले IVF केन्द्रबाट शुक्राणु (sperm) र डिम्ब (eggs) चोरेर ती सामाग्री अवैध रूपमा सन्तान चाहने जोडीलाई बिक्री गर्ने गिरोहलाई पक्राउ गर्‍यो। ती चोरी गरिएका जैविक सामाग्रीहरू सरोगेसी केन्द्रमार्फत उपयोग गरिँदै आएको पाइएको थियो।

५. कानुनी चौकट : व्यावसायिक सरोगेसीमा रोक, तर प्रवर्तन कमजोर
भारत सरकारले २०२१ मा सरोगेसी (नियमन) ऐन पारित  छ, जसले व्यावसायिक सरोगेसीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै गर्भवती महिलाको संरक्षण र पारिश्रमिकमा पारदर्शिता सुनिश्चित गरेको छ। सो ऐनले केवल गेस्टेशनल सरोगेसीलाई अनुमति दिन्छ, जसमा IVF प्रविधि प्रयोग हुन्छ।तर, यस्ता कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन कमजोर भएको देखिन्छ, जसले स्वास्थ्य, मानवीय अधिकार र नैतिकता तीनवटै क्षेत्रमा खतरा निम्त्याइरहेको छ।

नियमनविना विस्तार, सेवा होइन संकट
IVF प्रणालीले आशाको उपचार दिन सफल भएको छ, तर पछिल्ला घटनाहरूले देखाउँछन् — अनियमित विस्तार, झुटो प्रमाणपत्र, कमजोर नियमन र आर्थिक लोभले यो प्रणाली नै अपराधको माध्यममा रूपान्तरण हुने खतरा बोकेको छ।