स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार गुनासो उच्च, पोखरा र काठमाडौं उजुरीको शीर्षमा

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीय तहहरूबाट दर्ता भएका उजुरीको विश्लेषण गर्दा पोखरा महानगरपालिका उजुरी संख्याको हिसाबले सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। आयोगको तथ्यांक अनुसार कास्कीस्थित पोखरा महानगरबाट मात्रै ३५९ उजुरी परेका छन्। यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाबाट ३४६ उजुरी दर्ता भएका छन्, जुन दोस्रो स्थानमा पर्छ।

उजुरीको संख्याका आधारमा तेस्रो स्थानमा बारा जिल्लाका स्थानीय तहहरू छन्, जहाँबाट कुल २७५ उजुरी अख्तियारमा पुगेका छन्। त्यसैगरी, रौतहटको पचरौता नगरपालिकाबाट २४६ उजुरी, **सुवर्ण गाउँपालिका (बारा)बाट २१९, **जनकपुर उपमहानगरपालिका (धनुषा)बाट १७६ उजुरी दर्ता भएका छन्।

अन्य बढी उजुरी परेका पालिकाहरूमा छिपहरमाई गाउँपालिका (पर्सा) — १३२, कृष्णनगर नगरपालिका (कपिलवस्तु) — १३१, जलेश्वर नगरपालिका (महोत्तरी) — १२५, राजपुर नगरपालिका (रौतहट) — १२२ र हेटौंडा उपमहानगरपालिका (मकवानपुर) — १२२ उजुरीका साथ सूचीकृत छन्।

यी उजुरीहरू स्थानीय तहमा देखिएको सेवा प्रवाहको ढिलाइ, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी, कर संकलनमा अनियमितता, कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप र बजेट कार्यान्वयनमा अनियमितता लगायतका विषयमा आधारित भएको अनुमान गरिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, उजुरी संख्याको वृद्धिले स्थानीय तहप्रति नागरिकको चासो र सचेतना बढेको संकेत दिन्छ। अख्तियारले उजुरीहरूको प्राथमिक अनुसन्धान गरी सम्बन्धित पालिकामा सुधारात्मक सिफारिस गरिरहेको बताइएको छ। साथै, उजुरीको घनत्वलाई हेर्दा ठूला महानगर मात्र नभई साना गाउँपालिका र नगरपालिका पनि गम्भीर अनियमितताको सम्भावित केन्द्र बनेका देखिन्छन्।

अख्तियारले सार्वजनिक रूपमा सन्देश दिएको छ कि यस्ता उजुरीहरूलाई गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ।