प्रहरीको राजस्व संकलनमा अपराधजन्य शीर्षकको बढ्दो हिस्सा : नीति र नैतिकताको चुनौती

काठमाण्डौ।नेपाल प्रहरीमार्फत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाख महिनामा रु. ४० करोड ३८ लाख २२ हजार २७९ राजस्व संकलन गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार, यो संकलन रकम ११ विभिन्न शीर्षकहरूमा वर्गीकृत गरिएको छ, जसमा प्रमुख तीन शीर्षक — आन्तरिक उत्पादन कर, शुल्क तथा दस्तुर, र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) — बाट मात्रै करिब ७० प्रतिशत राजस्व उठाइएको देखिन्छ।

सबैभन्दा बढी राजस्व आन्तरिक उत्पादन कर शीर्षकबाट उठाइएको छ, जुन रु. ९९,६४,६८६ अर्थात् २४.६२% हो। यस कर शीर्षकमा मदिरा, चुरोट, इन्धनजस्ता वस्तुहरूमा लाग्ने कर पर्दछन्। दोस्रो ठूलो हिस्सा शुल्क तथा दस्तुर शीर्षकको रहेको छ, जसबाट रु. ९८,९५,२८८ (२४.३३%) संकलन भएको छ। यो मुख्यत: प्रशासनिक सेवाहरूबाट उठाइएको दस्तुर हो।
त्यस्तै, VAT शीर्षकबाट रु. ८३,२८,३०९ (२०.६३%) राजस्व संकलन भएको छ, जसले वस्तु तथा सेवा कारोबारमा आधारित कर प्रणालीको योगदान देखाउँछ।

यसबाहेक, रुजु कारोबार शीर्षकबाट ८.०९% (रु. ३२,६२,६००), अवैध बस्तु बरामद शीर्षकबाट २.००% (रु. ८,०६,४३८), र अवैध लागूपदार्थ बरामद शीर्षकबाट १.३६% (रु. ५,४९,६००) संकलन गरिएको छ। बाँकी अन्य शीर्षकहरू — गाईभैंसी बजार कर, अवैध सुन, काठ, वनस्पति, तथा अन्य — ले १ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिएका छन्।

राजस्वको एक हिस्सा अपराध नियन्त्रणमा संलग्न कारबाहीहरूबाट संकलन भएको देखिनु, प्रहरीको सुरक्षामूलक भूमिकासँगै आर्थिक भूमिकाको मिलन देखाउने पक्ष हुन सक्छ। तर यसको नीति र नैतिकताको गहिरो प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ।

राजस्व संकलनको नैतिकता प्रश्नमा राख्दै विश्लेषकहरू भन्छन्, “राज्यको स्थायित्व करदाताको पारदर्शी र स्वैच्छिक सहभागितामा आधारित हुनुपर्छ, न कि आपराधिक गतिविधिबाट असुल गरिएको रकममा।”

विशेषज्ञहरूको भनाइमा, जब सुरक्षासंस्थाहरूको मूल्यांकन राजस्व संकलनको आधारमा हुन थाल्छ, तब उनीहरूको ध्यान अपराध नियन्त्रणभन्दा राजस्व लक्ष्य पूर्तिमा केन्द्रित हुने जोखिम रहन्छ। यसले राज्यसंस्थाको कार्यप्रणाली र प्राथमिकतामा विकृति ल्याउन सक्छ।

यदि अवैध कारोबारहरूलाई पूर्ण निर्मूल पार्ने होइन, ‘नियन्त्रित रूपमा जीवित राख्ने’ नीति मौलाउने हो भने, यस्ता घटनाहरूले राजस्व बढाउने बहाना बन्न सक्छन्। प्रहरीको तर्फबाट बरामद दर देखाए पनि आपराधिक सञ्जालको जरालाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने कागजी उपलब्धिले मात्रै दीगो सुधार सम्भव हुँदैन।

यसैगरी, यस्तो आपराधिकरणमार्फत संकलित राजस्वले दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनमुखी क्षेत्रहरू (कृषि, उद्योग, सेवा) मा राज्यको लगानी क्षमता कमजोर पार्न सक्छ। यस्ता अस्थायी स्रोतहरूमा निर्भरता बढ्नु अर्थतन्त्रकै दीगोपनका लागि घातक साबित हुन सक्छ।

सार्वजनिक विश्वास पनि यस्ता स्रोतहरूमा आधारित संरचनाबाट कमजोर हुने सम्भावना हुन्छ। नागरिकहरूले राज्यलाई ‘नैतिक र पारदर्शी राजस्व संयन्त्र’ होस् भन्ने अपेक्षा गर्छन्। जब राजस्वको स्रोत नै आपराधिक गतिविधि बन्न पुग्छ, तब करदाताको भरोसा घट्छ र कर compliance मा असर पर्न सक्छ।