कुलमानलाई सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ , २१ चैत । काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा। कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बिहीबार घिसिङको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो।

अदालतको यो आदेशसँगै सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर नियुक्त गरेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्न बाटो खुलेको छ। मङ्गलबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमाथिको सुनुवाइ बिहीबार सकिए पनि घिसिङको मागअनुसार सरकारको निर्णय रोक्ने आदेश नआएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। न्यायाधीशद्वय डा। कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गरेको सुनुवाइपछि यो फैसला आएको हो। गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।