केन्द्रमुखी बजेट प्रवृत्तिले संघीयताको भावना ओझेलमा? वडाध्यक्ष देखि सांसद सम्म मन्त्रालय धाउने क्रम जारी

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक संरचनामा परिवर्तन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारणा छ। उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी आवश्यक भए पनि केन्द्र सरकारले ठूला परियोजनालाई उपेक्षा गर्दै राजनीतिक स्वार्थअनुसार बजेट वितरण गरिरहेको देखिन्छ।

नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको करिब एक दशक बित्न लाग्दा पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको देखिन्छ। केन्द्र सरकारले तयार गर्ने बजेटमा अझै पनि साना-तिना योजनाहरू समेट्ने प्रवृत्ति कायम रहेको छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अन्तिम तयारीमा रहेको छ। मन्त्रालयगत छलफल तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको अवस्थामा सिंहदरबारमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको चहलपहल उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। वडाध्यक्षदेखि नगरप्रमुखसम्म आफ्ना क्षेत्रका योजनाहरूका लागि केन्द्र सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गरिरहेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार दीर्घकालीन दृष्टिकोण र स्पष्ट नीतिको अभावका कारण प्रत्येक वर्ष साना योजनाहरू दोहोरिने क्रम जारी रहेको छ, जसले समग्र विकास प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार, यातायात, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयहरूमा योजना दर्ताका लागि व्यापक चाप रहेको छ। संघीयताको मूल मर्म विपरीत सिंहदरबार धाउने प्रवृत्ति झन् बलियो हुँदै गएको बताइएको छ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलका अनुसार वडाध्यक्ष, पालिका प्रमुखदेखि सांसदहरूसमेत साना योजनाका लागि मन्त्रालयमा धाउने गरेका छन्। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म करिब १० हजार योजना दर्ता भइसकेका छन् भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मात्रै दैनिक ५०० भन्दा बढी योजना प्रस्ताव गरिने गरेको छ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता रहेको भए पनि हालको संरचनाले केवल राजनीतिक पहुँच भएकाहरुलाई फाइदा पुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्नेमा, सिंहदरबारमा योजना दर्ता गराउने प्रवृत्तिले बजेट विनियोजन प्रक्रियामा विकृति निम्त्याएको छ।

सिफारिसका आधारमा स्वीकृत हुने योजनाहरूको प्रभावकारिता न्यून देखिएको छ। कतिपय आयोजनाहरू व्यवहारिक रूपमा सम्भव नहुने भएकाले दिगो विकासभन्दा छोटो अवधिमा देखिने योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ। भ्युटावर, मठमन्दिर, पाटीपौवा, टोलका सडक मर्मत, साना सिंचाइ आयोजना तथा खानेपानी ट्यांकी निर्माण जस्ता योजनाहरू मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने गरेको बताइन्छ।

बजेट निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै स्थानीय तहलाई आफ्नै स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। ऊर्जा, पूर्वाधार, उद्योग तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरूको सुझाव छ। यदि संघीयताको मर्मअनुसार सुधार नभएमा हरेक वर्ष सिंहदरबारमा बजेट माग्न आउने भीड बढ्नेछ, जसले समग्र आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासलाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित पार्ने जोखिम रहनेछ।