कालीगण्डकीको अवैध दोहन बढ्दै, सडकमा बालुवाको थुप्रो

पर्वत-कालीगण्डकी नदीको अवैध उत्खनन लगातार बढ्दै गएको छ, जबकि वर्षायाममा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न निषेध गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकीमा पाइने शालिग्रामको संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरे तापनि, नदीमा डोजर र अन्य भारी उपकरणले बालुवा निकाल्न जारी रहेको छ।

अनुगमन समिति निष्क्रिय हुँदा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा ठूलो चुनौती सिर्जना भएको छ। कुश्मा नगरपालिकाको मालढुङ्गा, दमुवाखोला, जलजला गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा नदीको धार नै परिवर्तन गरी अवैध उत्खनन भइरहेको पाइएको छ। यसबाट निकालेको बालुवा, ढुङ्गा र गिट्टी मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोरका किनारमा थुपारिएको छ।

स्थानीय नागरिक हरेमबहादुर खत्रीले बताएअनुसार, मापदण्ड विपरीत चलिरहेका क्रसर उद्योगहरूले लुकिछिपी अनधिकृत रूपमा बालुवा उत्खनन गरिरहेका छन्। कहिलेकाहीं प्रहरीले एकदुई जनालाई पक्राउ गरेर सम्बन्धित पालिकामा बुझाए पनि, प्रभावकारी कारबाही नगर्दा उनीहरू हतोत्साही भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकीको धार्मिक महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै, नदीजन्य पदार्थ मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न निषेध गरेको छ। अदालतको आदेशपछि कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाएका छैनन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र निकासीका लागि मापदण्ड कार्यविधि, २०७५ तयार गरे पनि यसको पालना गरिएका छैन। कार्यविधिअनुसार, राष्ट्रिय वन, आरक्षण क्षेत्र र संवेदनशील क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो तथा चट्टान उत्खनन गर्दा भारी उपकरणहरूको प्रयोग गर्न पाइदैन। कुश्मा नगरपालिकाकी राजश्व शाखा प्रमुख डिलकुमारी शर्माले अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी गराइन्।